महापौरांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशारा (Photo Credit- X)
महापौरांनी नगररचना व मालमत्ता कर विभागाचा संयुक्त आढावा घेतला. बैठकीस उपमहापौर, आयुक्त जी. श्रीकांत, अतिरिक्त आयुक्त कल्पिता पिंपळे, उपायुक्त विकास नवाळे, नगररचना उपसंचालक मनोज गर्ने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कामकाजातील विलंब, प्रलंबित संचिका आणि कर वसुली प्रक्रियेतील तक्रारी यावर सविस्तर चर्चा झाली.
महापौरांनी सांगितले की, महत्त्वाच्या विभागांत अपेक्षित बदल घडवण्यासाठी १०० दिवसांचा विशेष कृतीआराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यात प्रकरणांचा वेळेत निपटारा, प्रलंबित संचिकांची छाननी, विभागीय देखरेखीची पुनर्रचना आणि अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे यांचा समावेश आहे. ३० दिवसांनंतर प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार असून अपेक्षित सुधारणा न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल.
घरकुल बांधकामासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना विनाकारण फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी संचिका ठराविक मुदतीत मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नव्याने मंजूर विकास आराखड्यानंतर अर्जाची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया गतीमान करून विकासकामांना चालना देण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे किंवा अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करणे सहन केले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मालमत्ता कर आकारणी आणि वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश देण्यात आले. कर निर्धारण करताना कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे महापौरांनी बजावले. नागरिकांशी सन्मानाने वागण्यावरही त्यांनी भर दिला. सोसायटीनिहाय कर वसुलीची पद्धत सबविण्याबाबत अभ्यास करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. मोठ्या थकबाकीदारांची अद्ययावत यादी तयार करून वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या नगररचना आणि कर विभागात कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवण्यासाठी १०० दिवसांची कृती योजना लागू करण्यात येणार आहे. प्रकरणांचा वेळेत निपटारा, प्रलंबित संचिकांची छाननी, जबाबदारी निश्चिती आणि विभागीय कामगिरीचे नियमित मूल्यमापन यावर भर राहणार आहे. दर ३० दिवसांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन कामगिरीनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.
