मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी (फोटो सौजन्य-X)
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सर्व नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल आता २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही नगरपरिषदांच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी प्रलंबित असल्याने राज्यातील सुमारे २० नगरपरिषदांचे मतदान पुढे ढकलण्यात आले होते. आता या निवडणुका २० डिसेंबर रोजी होतील. याचिकेत सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर करावेत अशी मागणी करण्यात आली होती, अन्यथा २० नगरपरिषदांच्या निकालांवर परिणाम होऊ शकतो. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज झालेल्या सर्व नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.
२० डिसेंबर रोजी निवडणुका संपल्यानंतर अर्धा तास एक्झिट पोल जाहीर करता येतील. २० डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिताही लागू राहील. ज्या ठिकाणी निवडणुका रद्द करण्यात आल्या आहेत, तिथे उमेदवारांना पूर्वी दिलेली निवडणूक चिन्हे अबाधित राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या याच निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण पहिल्यांदाच घोषित निवडणुका पुढे जात आहेत. त्याचे निकाल पुढे जात आहेत. मला वाटते की एकूण पद्धत योग्य नाही. पण उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठ स्वायत्त आहे, त्याचा निर्णय सर्वांना स्वीकारावा लागेल. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कठोर परिश्रम करणारे, प्रचार करणारे उमेदवार निराश होतात आणि यंत्रणेच्या अपयशामुळे त्यांची काही चूक नसताना या गोष्टी होणे योग्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
राज्यात निवडणूक आयोगाला आणखी अनेक निवडणुका घ्यायच्या आहेत. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेत सुधारणा आणल्या पाहिजेत. किमान पुढील निवडणुकीत तरी असे होणार नाही, हे बघितले पाहिजे. या सगळ्याबाबत माझं मत असं आहे की, मी या सगळ्याला चूक म्हणणार नाही. पण जो काही कायदा आहे चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.
निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत याची मला माहिती नाही. पण त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदराने मी म्हणतो की, त्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे. मी इतक्या वर्षांपासून निवडणुका पाहत आहे, मी देखील नियम बघीतले आहेत. मी अनेक वकिलांचा सल्ला घेतला आहे. पण निवडणूक आयोगाकडून चुकीचा अर्थ लावण्यात आला. ज्याठिकाणी सगळ्या गोष्टी पालन झाले आहे, अशा ठिकाणी कोर्टात गेलं तर कोर्टाने त्याला दिलासाही दिला नाही. मात्र, केवळ कोर्टात गेला म्हणून त्याठिकाणी निवडणुका पुढे नेणं कुठल्याच तत्त्वाच बसत नाही. पण मी यावर अधिक बोलणार नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी असेही म्हटले की २८४ पैकी फक्त २४ ठिकाणी निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे सर्व मते पुढे करणे योग्य वाटत नाही.
