संग्रहित फोटो
यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राज्यात ९ कोटी २९ लाख ४३ हजार ८९० नोंदणीकृत मतदार होते. यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या मतदार यादीच्या छाननी नुसार ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ९ कोटी ५३ लाख ७४ हजार ३०२ एवढी मतदार संख्या झाली. याचा अर्थ या कालावधीत २४ लाख मतदार वाढले. त्यानंतर मतदार नोंदणी प्रक्रिया राज्यात सुरुच होती. आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राज्यात ९ कोटी ६३ लाख ६९ हजार ४१० मतदार आहेत हे जाहीर केले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार नोंदणी कार्यपद्धती प्रमाणे उमेवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्या तारखेच्या १० दिवस अगोदर पर्यंत नवीन मतदार नोंदणी ही सुरु ठेवली जाते आणि त्यानंतर साधारणपणे ८ दिवस या अर्जाची छाननी करून अंतिम पुरवणी मतदार यादी ही उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवशी जाहीर केली जाते, त्यानुसार २९ ऑक्टोबरला निवडणूक अर्ज भरण्याचा पहिला दिवस होता, त्याच्या १० दिवस अगोदर म्हणजे १९ ऑक्टोबरपर्यंत मतदार नोंदणी सुरु ठेवण्यात आली होती, ही नोंदणी १६ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर या चार दिवसाच्या कालावधीत चालली आणि त्यानंतर ८ दिवस नोंदणी थांबवली व छाननी करून अंतिम पुरवणी मतदार यादी जाहीर करण्यात आली, त्याचा आकडा ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाहीर झाला आणि तो ९ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ होता, याचा अर्थ चार दिवसात मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली, हे अत्यंत संशायास्पद आहे. या वाढलेल्या आकडेवारीवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो कारण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासूनच पूर्ण वर्षभर राज्यात मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरु होती. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसात मोठ्या प्रमाणात नोंदणी होणे हे अभूतपूर्व आहे, त्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले पाहिजे असे सचिन सावंत म्हणाले.
हीच सदोष मतदार यादी १ जुलै २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याने या यादीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शंका निर्माण झाली आहे तसेच विश्वासार्प्रहतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही मतदार यादी विरोधी पक्षांना पहायला सुद्धा दिली जात नाही, त्यावरचे आक्षेप नोंदवण्याची संधीही देण्यात येणार नाही, हे लोकशाही प्रक्रियेला घातक आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे असेही सचिन सावंत म्हणाले.
