फास्टॅग सक्तीचा निर्णय कायम (iStock)
मुंबई : टोल प्लाझावर फास्टॅगचा वापर केला जात आहे. हा वापर अनिवार्य करून रोख देयकांसाठी (पेमेंट) दुप्पट शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळून येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यानुसार, फास्टॅग सक्तीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका न्यायालयाने गुरूवारी फेटाळून लावली.
मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर गुरूवारी निर्णय देताना उपरोक्त निरीक्षण नोंदवून याचिका फेटाळून लावली. राज्यात टोल प्लाझावर इलेक्ट्रॉनिक देयक प्रणाली 2008 मध्ये सुरू केली होती. ही प्रणाली 2014 मध्ये वाहतुकीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसेच गर्दी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी अमलात आणली होती. याचदरम्यान सरकारने टोल प्लाझावर प्रत्येक वाहनासाठी इलेक्ट्रॉनिक देयक अनिवार्य केले व 2021 पर्यंत केंद्र सरकारने एनएचएच्या सहकार्याने सर्व रोख देयकांशी संबंधित मार्गिका फास्टॅग मार्गिकेमध्ये रूपांतरित केल्या.
बँक खाते नसलेल्या आणि ऑनलाईन रक्कम भरण्याचे कमी ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना या धोरणामुळे मोठा फटका बसला. त्यामुळे, फास्टॅग सक्तीच्या धोरणाची प्रक्रिया राबवण्यात घाई न करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी सुनावणीच्या वेळी केली होती.
दुसरीकडे, टोल प्लाझावरील रहदारीत फास्टॅगमुळे लक्षणीय घट झाली. इलेक्ट्रॉनिक देयकाच्या वापरात वाढ झाली असून ९७.२५ टक्के वाहने फास्टॅग पद्धतीने नोंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे, टोल प्लाझावरील प्रतीक्षा वेळेत आणि प्रदूषणात मोठी घट झाल्याचा दावा राज्य सरकारने धोरणाचे समर्थन करताना केला होता. सरकारचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे नकार देऊन न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली.
