संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे-दौंड दरम्यान धावणाऱ्या डेमू रेल्वेला उपनगरीय लोकल सेवेचा दर्जा मिळावा, या मागणीला पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. पुणे रेल्वे विभागाने दौंड स्थानकाला ‘उपनगर’ म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला होता. मात्र, रेल्वे बोर्डाने कोणतेही स्पष्ट कारण न देता हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे दौंडकरांचे लोकलसेवेचे स्वप्न अधुरेच राहिले असून, आता या निर्णयाची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्यात आली आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या नकारामुळे दौंड लोकल सेवा अडकली आहे. प्रवाशांना सवलतीपासून ते वेळ वाचवणाऱ्या सोयींपर्यंत अनेक लाभ मिळू शकले नाहीत. आता हा मुद्दा २० जूनच्या बैठकीत पुन्हा चर्चेत येणार आहे.
दररोज ४० ते ५० हजार प्रवासी
दररोज ४० ते ५० हजार प्रवासी पुणे-दौंड दरम्यान डेमूने प्रवास करतात. मात्र, डेमू ही लोकलच्या तुलनेत मंदगती आणि अनेक ठिकाणी थांबणारी सेवा असल्याने प्रवाशांना वेळेत पुण्यात पोहोचणे कठीण जाते. लोकल सेवा नसल्याने तिकीट दरात सवलत मिळत नाही, आणि प्रवासी सेवेच्या दृष्टीने डेमूला दुय्यम स्थान दिले जाते.
रेल्वेची तयारी पण मान्यता नाही!
पुणे रेल्वे विभागाने दौंडला उपनगर दर्जा देण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये बदलाचे नियोजन केले होते. फलाट उंची सुधारणा, स्थानकांची रचना, पाटस, यवत, लोणी, हडपसर आदी भागांतील प्रवाशांसाठी सोयीसुविधा यावर काम सुरु होते. मात्र, दर्जाच मिळत नसल्याने संपूर्ण यंत्रणा खोळंबली आहे.
“दौंड–पुणे–लोणावळा उपनगरी सेवा ही रेल्वे आणि प्रवाशांसाठी अत्यावश्यक आहे. पुणे रेल्वे स्थानकावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि गतिशीलता वाढवण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल. २० जूनला पुणे डीआरएम कार्यालयात होणाऱ्या बैठकीत हा मुद्दा मी नक्की मांडणार आहे.” – खासदार अमोल कोल्हे
