कागल तालुक्यातील 83 गावांच्या सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर; अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 12 तर... (संग्रहित फोटो)
बारामती : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या चार महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये इच्छुक उमेदवारांकडून जनसंपर्कावर भर दिला जात असल्याचे चित्र सर्वच ठिकाणी दिसत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे रखडलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छुक असलेले उमेदवार आता आपल्या भागात सक्रिय झाले आहेत.
आपल्या मतदारसंघातील जनतेशी जोरदारपणे विविध माध्यमातून या इच्छुकांनी संपर्क सुरू केला आहे. नगरपालिका हद्दीत नगरसेवक पदांसाठी इच्छुक असलेले कार्यकर्ते आपल्या प्रभागातील जनतेशी दररोज संपर्क ठेवू लागले आहेत. तर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदार संघातील इच्छुक असणारे उमेदवार त्याच पद्धतीने आपल्या मतदारसंघात मोर्चेबांधणी करू लागले आहेत. दरम्यान वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी या निवडणुकीत राहावी, विशिष्ट उमेदवारी मिळावी, यासाठी वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात देखील हे इच्छुक कार्यकर्ते आहेत.
दरम्यान आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार, काँग्रेस ,शिवसेना, शिवसेना( उबाठा) यासह इतर राजकीय पक्षांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. सत्ताधारी गटाच्या प्रतिष्ठेच्या तर विरोधी गटाच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या मानल्या जातात. दरम्यान मागील निवडणूकीच्या तुलनेत या वेळच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मोठा बदल आहे. त्यामुळे उमेदवारांचे आर्थिक बजेट या निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राहणार आहे.
जिल्ह्यातील निवडणुका चुरशीच्या होणार
पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चुरशीच्या होणार असल्याचे संकेत दिसत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह दिलीप वळसे पाटील, क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे या नेत्यांसह जिल्ह्यातील अन्य नेत्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आपला गड राखण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती मधील पक्ष एकत्र येऊन लढण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच सध्या अंतर्गत राजकीय टीका टिपण्णी सुरू झाली आहे.
“माळेगाव”ची निवडणूक अजित पवारांसाठी प्रतिष्ठेची
माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक २२ जून रोजी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सध्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. माळेगाव कारखान्याच्या निवडणुकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून आपणच अध्यक्ष होणार असल्याची घोषणा केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माळेगाव कारखान्याची निवडणूक जिंकणे अजित पवारांसाठी प्रतिष्ठेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार माळेगाव कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात तळ ठोकून आहेत.