मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्प घोटाळ्यात ईडीची एंट्री, ६५ कोटींचा गैरव्यवहार उघड
मुंबई: मुंबईतील मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पातील मोठ्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांनीही चौकशी सुरू केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) प्राथमिक तपासाच्या आधारे ईडीने ‘ईसीआयआर’ (ECIR) नोंदवून चौकशी सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे या प्रकरणातील अभियंते, मध्यस्थ आणि कंत्राटदारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ६५ कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्याशी संबंधित आणखी एक गंभीर खुलासा आर्थिक गुन्हे शाखेने केला आहे. तपासात असे आढळून आले की, निविदा जारी करण्यापूर्वी आणि नंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अभियंत्यांनी मिठी नदीत प्रत्यक्ष किती गाळ आहे आणि तो काढण्यासाठी किती वेळ लागेल, याची कोणतीही वस्तुनिष्ठ तपासणी केली नव्हती.
Puja Khedkar : मोठी बातमी! पूजा खेडकरला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर
EOW च्या सूत्रांनुसार, २०१९ ते २०२५ या कालावधीत मिठी नदीतील गाळाचे अधिकृत मोजमाप झालेले नव्हते. ही जबाबदारी बीएमसीचे अभियंते प्रशांत रामुगडे, गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे यांच्यावर होती. मात्र, आरोप आहे की त्यांनी आपले कर्तव्य पार न पाडता, मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी तसेच कंत्राटदारांशी संगनमत करून घोटाळा केला. बनावट छायाचित्रे आणि कागदपत्रांच्या आधारे अधिक गाळ काढल्याचे भासवून बीएमसीकडून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम उकळण्यात आली. ही बाब बीएमसीच्या कार्यक्षमता विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर त्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला.
निविदेच्या अटींनुसार, एक मेट्रिक टन गाळ काढण्यासाठी दर १६९३ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात २१०० रुपयांपर्यंतचे दर आकारण्यात आले. नंतर, कार्यक्षमता विभागाच्या सूचनेनुसार हे दर पुन्हा कमी करण्यात आले.
तपासादरम्यान हेही समोर आले की, बीएमसी अभियंते रामुगडे, बेंद्रे आणि तायशेट्टे यांनी गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या व्यवहारांपूर्वी मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी यांच्याशी बैठक घेतली होती. या बैठकीत असे ठरवले गेले की, संबंधित यंत्रसामग्री मॅटप्रॉप कंपनीकडून खरेदी केल्याचे दाखवले जाईल. प्रत्यक्षात मात्र ती भाड्याने घेण्यात आली आणि त्याच्या मोबदल्यात अभियंत्यांना कमिशन देण्यात आले. BMCच्या निविदेमध्ये मशीन खरेदी करणे बंधनकारक असतानाही, योजनेत बदल करून मशीन भाड्याने देण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे मशीनच्या भाड्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर कमिशन घेतल्याचा आरोप आहे.
