शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चौकशीनंतरच अटक; अधिकारी संघाचे आंदोलन स्थगित
सोलापूर : राज्यात शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी राज्यात विविध ठिकाणी शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अटकसत्र सुरू आहे. मात्र, या पुढील काळात कोणत्याही निरपराध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चुकीची कारवाई होणार नाही. विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांना नियमबाह्य पद्धतीने अटक केली जाणार नाही, या मागणीला राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी-कर्मचारी संघ यांच्यातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या सामूहिक रजा आंदोलनाला मंगळवारी स्थगिती देण्यात आली.
अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघातर्फे विविध मागण्यांसाठी 8 ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन सुरू करण्यात आले. मात्र, राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे व शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांच्याशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांवर चर्चा केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर संघटनेने तूर्तास बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागपूर विभागासह सर्व बोगस शालार्थ प्रकरणांची चौकशी शासनाने गठित केलेल्या विशेष चौकशी समितीकडे वर्ग करावी, विना चौकशी कोणत्याही अधिकारी कर्मचारी यांना नियमबाह्य अटक करू नये, शालार्थ प्रकरणी निलंबित झालेले सर्व अधिकारी यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात यावे, या सर्व मागण्याबाबत मंत्री व प्रधान सचिव यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ठोस आश्वासन दिले.
संघटनेच्या सर्व न्याय मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल. तसेच संघटनेच्या मागण्यांच्या निवेदनाबाबत पोलीस विभागाला शासन स्तरावरून कळवण्यात येईल. कोणत्याही निरपराध अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर चुकीची कारवाई होणार नाही, अशा प्रकारचे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री महोदय व प्रधान सचिव यांनी दिले .
संघटनेचे ८ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू असलेले सध्याचे बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन तूर्तास स्थगित आले. मात्र, यापुढे अशा प्रकारची विना चौकशी नियमबाह्य पद्धतीने अटक झाल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता स्तगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू केले जाईल, असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला.
