परभणीमध्ये शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन वरून आक्रमक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले (फोटो - सोशल मीडिया)
बाळासाहेब काळे : परभणी : राज्यातील महत्वाच्या तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या आणि मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासाठी (Shaktipeeth Highway) राज्य शासनाने २० हजार ७८७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परभणी जिल्ह्यातील (Parbhani News) अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात जाणार असून कित्येकजण भूमिहीन होणार आहेत. परभणी तालुक्यातील सहजपूर जवळा येथे शेताची मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या पथकास शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. प्रचंड घोषणाबाजी करत महिला व पुरुष शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला. एका शेतकऱ्याने आपल्या अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलक व महिला शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने तेथून हटविण्यासाठी दडपशाही केल्याने सर्वस्तरातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकारामुळे प्रकल्पबाधित विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष सुरू झाला आहे. राज्य शासनाने शक्तीपीठ महामार्गासाठी २० हजार कोटीची तरतूद केल्यापासून शेतकरी आक्रमक झाले असून परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या आदेशाची होळी करीत जोरदार आंदोलन केले होते. तसेच अधिसूचना निघाल्यापासून वेळोवेळी आंदोलने केली.
हे देखील वाचा : पुण्यतिथीदिनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्या; विधीमंडळामध्ये पहिल्यांदाच मागणी
३ हजार ८२९ शेतकऱ्यांची जमिन होणार संपादित
शक्तिपीठ महामार्ग भूसंपादनाच्या आधीच दीड हजारहून अधिक आक्षेप दाखल झाले असून ३ हजार ८२९ शेतक-यांची जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार असून शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहात विविध पक्ष, संघटनांनीही जोरदार विरोध केला आहे. परभणी जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मागील अनेक महिन्यापासून विरोध कायम आहे. याबाबतची अधिसूचना निघाल्यानंतर व प्रत्यक्ष निधीची घोषणा होण्यापूर्वीच असंख्य तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या संबंधित विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. आता पुन्हा अशा तक्रारी सुरूच आहेत. परभणी जिल्ह्यात मागील काही वर्षात विविध कारणांनी रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी वारंवार भूसंपादन प्रक्रिया होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या वाढत्या भूसंपादनास विरोध होताना दिसत आहे.
आधी परभणी जिल्ह्यातूनच जात असलेल्या नांदेड- जालना समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादन झाले. त्यातही काही भागात अनागोंदी झाली. मात्र तेव्हा शेतकऱ्यानी इतका तीव्र विरोध केला नव्हता. फक्त शेतातील झाडे व इतर बाबींचे मूल्यांकन योग्य पद्धतीने झाले नसल्याच्या तक्रारी मात्र आल्या होत्या. त्यात नंतर चौकशी झाली आणि कृषीच्या अधिकाऱ्यांसह ७ जणांवर निलंबनाची कारवाईही झाली. आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यास मागील काही दिवसांपासून प्रशासनाकडून गावात सुनावणी व इतर प्रक्रियांसाठी प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्याला अनेक गावांमध्ये विरोध झाला. विविध खात्यावे मंत्री, पालकमंत्री व प्रशासनाकडे असंख्य निवेदने प्राप्त झाली आहेत. परभणी, पूर्णा व सोनपेठ तालुक्यातून हा शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे.
६६ किलोमीटर लांबी
यासाठी सोनपेठ तालुक्यात १०, पूर्णा तालुक्यात ६ तर परभणी तालुक्यात १५ गावांतील जमिनींचे भूसंपादन होणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जिल्ह्यातील ७०८ गटांतील ३८२९ शेतकरी खातेदारांची जमीन भूसंपादित करावी लागणार आहे. यामध्ये ७८२.३९ हेक्टर जमीन लागणार आहे. परभणीतील १८८२, सोनपेठचे १२४२ तर पूर्णा तालुक्याचे ७०५ खातेदार राहणार आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाची जिल्ह्यातील लांबी ६६ किमीची राहणार आहे. यात परभणी तालुक्यात ४०७.५६ हेक्टर, सोनपेठ तालुक्यात २०४.१४ हेक्टर तर पूर्णा तालुक्यातून १७०.६९ हेक्टर जमीन लागणार आहे. परभणी तालुक्याला वारंवार भूसंपादन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे.
हे देखील वाचा : अजित पवारांसारख्या नेत्यांच्या मृत्यूवर FIR का घेतला जात नाही? पोलीस दबावाखाली; रोहित पवारांचा संशय
गोदर आमचा जीव घ्या नंतर जमीन अधिग्रहण करा
शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असून परभणी जिल्ह्यात ३१ गावातील शेतकऱ्यांनी त्याला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. ‘अगोदर आमचा जीव घ्या नंतर जमीन अधिग्रहण करा’ अशी भूमिका घेत हा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रकल्पबाधित व महिला शेतक-यावर झालेल्या दडपशाहीविरोधात शिवसेना उथाठा पक्षाचे खासदार संजय जाधव यांच्या नेतृत्वात शिंगणापूर फाटा येथे दि. २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला शेतकरी संघर्ष समितीने पाठिबा दिला. तसेच या आंदोलनात कॉग्रेड माधुरी क्षीरसागर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाप्रमुख शिवलिंग बोधणे आदीसह अनेकजण सहभागी झाले होते.
समस्या निराकारण
राज्यमंत्री तथा परभणी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेधना बोर्डीकर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतक-यांमध्ये काही विकासाला विरोध करणा-या व्यक्तीकडून जाणून बुजून गैरसमज पसरविण्यात येत आहेत ते दूर करण्यासाठी शावित्तपीठ महामागचि भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या मागण्या व भूसंपादन प्रक्रियेबाबत असलेल्या शंका-
