फोटो सौजन्य: Pinterest
मागील काही वर्षांत देवस्थानमध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक, नियमबाह्य आणि बोगस पद्धतीने कर्मचारी भरती झाल्याचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. याचबरोबर भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत ऑनलाइन पूजा अॅपच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने देवस्थानचा संपूर्ण आर्थिक कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
श्रद्धेच्या नावाखाली चालणारा कोणताही कारभार हा पारदर्शक, नियमबद्ध आणि जबाबदार असायलाच हवा. चौकशी ही केवळ कागदोपत्री न राहता, खऱ्या दोषींना समोर आणणारी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणारी असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शनिशिंगणापूरसारख्या पवित्र देवस्थानात घडलेले हे प्रकार संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक ठरतील. १४ जानेवारी २०२६ रोजी होणारी सुनावणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, श्रद्धा आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी असणार आहे.
सहा महिने उलटून गेले असतानाही केवळ दोन आरोपींना अटक झाली असून, प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा जणांचा सहभाग असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे तपास जाणीवपूर्वक ‘मॅनेज’ केला जात असल्याचा आरोप जाणकारांकडून केला जात आहे. शनिशिंगणापूर हे केवळ देवस्थान नसून, कोट्यवधी भाविकांची श्रद्धा आणि प्रचंड आर्थिक उलाढालीचे केंद्र आहे. येथे होणारा कोणताही गैरप्रकार हा केवळ प्रशासकीय चूक न राहता, थेट श्रद्धेवर घाला घालणारा ठरतो.
अनावश्यक कर्मचारी भरतीमुळे देवस्थानच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण पडतो, तर ऑनलाइन पूजा अॅपमधील अपारदर्शक व्यवहारांमुळे भाविकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
Nanded Politics : मुख्यमंत्र्यांची सभा, तरीही पराभव! संतोष बांगर यांचे संघटनकौशल्य निर्णायक
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने थेट देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला चौकशी नोटिसा बजावल्या आहेत. अधीक्षक सीमा केणी यांनी विश्वस्तांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असून, देवस्थानतर्फे २३ डिसेंबर रोजी लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. या म्हणण्यावर १४ जानेवारी २०२६ रोजी सविस्तर सुनावणी होणार असून, ही तारीख निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणाचे पडसाद थेट महाराष्ट्र विधानसभेत उमटले. नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बोगस कर्मचारी भरती आणि ऑनलाइन पूजा अॅप घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र प्रत्यक्ष तपासाची दिशा पाहता, या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
शेकडो कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर तपासात केवळ सुमारे एक कोटी रुपयांचे व्यवहार समोर येणे संशयास्पद ठरत आहे. धर्मादाय आणि सायबर क्राईम विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवरील चौकशीचे आदेश असतानाही तपास अहिल्यानगर सायबर क्राईम पथकापुरताच मर्यादित राहिल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
