रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
ठाणे महापालिकेतील भरतीत स्थानिकांना ५० टक्के प्राधान्य द्यावे, माजी गटनेते नारायण पवार यांची मागणी
ठाणे महापालिकेतील गट ‘क’ व गट ‘ड’ श्रेणीतील पदांवरील भरतीत महापालिका क्षेत्रातील ५० टक्के बेरोजगार तरुण-तरुणींना प्राधान्य देण्याची मागणी भाजपाचे माजी गटनेते नारायण पवार यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. ही मागणी २० जुलै २०१७ रोजी झालेल्या महासभेतील ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आली आहे.
या भरतीसाठी २ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार असून, एकूण १,७७३ पदांसाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये वाहनचालक, इलेक्ट्रिक चेकर, पाणी खात्यातील विविध पदांसाठी भरती झाली होती. त्या वेळी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील एकाही स्थानिक बेरोजगाराची निवड झाली नव्हती. भरती प्रक्रियेत पदाच्या स्वरूपाशी संबंध नसलेले प्रश्न विचारले गेल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी नारायण पवार यांनी हा मुद्दा महासभेत मांडला होता, ज्याला शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे समर्थन मिळाले होते. त्यानंतर महासभेत स्थानिक उमेदवारांना ५०% प्राधान्य देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाला. तत्कालीन सभागृह नेते व विद्यमान खासदार नरेश म्हस्के यांनीही या ठरावाला अनुमोदन दिले होते.
Nitesh Rane: “राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढीसाठी…”; मंत्री नितेश राणेंचे निर्देश
नारायण पवार यांनी यंदाच्या भरतीत २०१७ चा ठराव अंमलात आणण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या भरतीसाठी मोठ्या संख्येने स्थानिक बेरोजगार अर्ज करणार असून, त्यांना संधी मिळाली पाहिजे.
या भरतीसाठी अमागास प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्क १,००० रुपये तर मागास व अनाथ प्रवर्गासाठी ९०० रुपये ठेवण्यात आले आहे. पवार यांनी हे शुल्क बेरोजगारांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगत, अमागास प्रवर्गासाठी शुल्क ५०० आणि मागास व अनाथ प्रवर्गासाठी ३०० करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सामान्य कुटुंबातील बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी विद्यमान शुल्क रक्कम अवास्तव आहे आणि त्यात कपात करणे गरजेचे आहे.
२०१७ मध्ये ठाणे महापालिकेतील विविध पदांसाठी झालेल्या भरतीत एकाही स्थानिक उमेदवाराची निवड झाली नव्हती. त्यामुळे ठाण्यातील बेरोजगारांची उपेक्षा झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. त्या वेळी पात्र असलेले अनेक उमेदवार आता वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या भरतीत स्थानिकांना न्याय मिळावा, अशी ठाम मागणी होत आहे.
