Digitization of Documents : १५० वर्षांचा इतिहास आता एका क्लिकवर! राज्यातील ३० कोटी जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन सुरू (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)
राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ३५ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एका खासगी कंपनीला या कामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये बारनिशी, छापील दस्त, विवाह अभिलेख, जुन्या फिल्म्स, मायक्रो फिल्म्स आणि सीडी स्वरूपातील डेटाचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे रूपांतर केले जाणार आहे.
सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले की, “सध्या स्कॅनिंग करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर त्यांचे वर्गीकरण करून प्रत्यक्ष डिजिटायझेशनची प्रक्रिया वेग घेईल. यामुळे दस्तांचे दीर्घकालीन जतन करणे शक्य होणार आहे.”
