मुंबई – ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारविरोधात नवी मुंबईत काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्त्व करणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या नेत्याविरोधात एकाचवेळी दोन पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. त्याविरोधात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्ये निर्देश दिले आहेत.
१७ ऑक्टोबर रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाकडून १९ ऑक्टोबर रोजी सत्ताधारी पक्षाविरोधात आंदोलन करण्यासाठी सीबीडी बेलापूर पोलिस स्टेशनकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्मण होऊ नये म्हणून परवानगी नाकारण्यात आली. तरीही शिवसेनेकडून मोर्चा काढण्यात आला त्यात ६०० ते ७०० शिवसैनिक सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व करणारे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्याविरोधात नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर आणि एनआरआय सागरी पोलीस पोलीस स्टेशन ठाण्यामध्ये समान कलमे लावत दोन गुन्हे दाखल केले.
त्याविरोधात शिवसेना नेत्यांनी अॅड. शुभम काहीटे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रीट याचिका केली आहे. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. आर.एन लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा, कारवाईचे एकच कारण असताना दोन एफआयआर कसे असू शकतात? असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.