जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे?
“…तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य”; सायबर धोक्यांबाबत आशिष शेलारांचे भाष्य
खतांच्या दुकानांवर दरफलक स्पष्टपणे लावले आहेत का? रोजच्या विक्रीची नोंद सार्वजनिक पडताळणीसाठी उपलब्ध आहे का? कोणत्या केंद्राकडे किती साठा आहे, हे ऑनलाइन किंवा नोटीस बोर्डवर दर्शवले जाते का? या मूलभूत बाबींमध्ये पारदर्शकता नसल्यास शंका वाढणे स्वाभाविक आहे. पुरवठा झाला असला, तरी तो स्थानिक गरजेनुसार आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने विकला जातो का, हा खरा मुद्दा आहे.
काही कृषी सेवा केंद्रांकडून शेजारच्या तालुक्यातील शेतकरी अधिक दर देऊन खत खरेदी करतात, त्यामुळे स्थानिकांना तुटवडा भासतो, असे सांगितले जाते. मात्र खतविक्रीवर नियंत्रण यंत्रणा असताना असा अनियंत्रित बाह्य पुरवठा कसा होतो? ही बाब खरी असेल, तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या साठ्यावर डल्ला तर मारला जात नाही ना, असा सवाल उपस्थित होतो.
पुरवठा सुरळीत असूनही शेतकरी खांपासून वंचित राहत असेल, तर ही केवळ बाजारातील विसंगती नसून व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आहे. आज प्रश्न खताचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. शासन म्हणते साठा आहे, दुकानदार म्हणतो माल संपला. मग खरे कोण आणि चुकीचे कोण ? जामखेड तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रांनी पारदर्शकतेने पुढे येऊन साठा व विक्रीची माहिती जाहीर केली नाही, तर टंचाई हा शब्दच संशयास्पद ठरेल.
जेव्हा मागणी वाढते, तेव्हा काही ठिकाणी पुरवठा थांबवून टंचाई निर्माण केली जाते आणि नंतर वाढीव दराने विक्री केली जाते. अशी पद्धत राज्यातील अनेक भागांत पूर्वी उघड झाली आहे. जामखेडमध्येही तशीच छुपी साखळी कार्यरत आहे का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कृषी सेवा केंद्रांनी रोजचा साठा आणि विक्री तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक असून, तालुका कृषी कार्यालयाने अचानक तपासण्या करून साठा पडताळणी करणे गरजेचे आहे. जिल्हा पातळीवर उड्डाण पथक नियुक्त करून तपासणी केली जावी, अशी मागणी होत आहे.
