१२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेतच; उपाययोजनांची गरज, पीक नष्ट आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
गडचिरोली : राज्याचा शेवटचा टोक असलेल्या तसेच विदर्भातील आदिवासीबहूल, औद्योगिकविरहित सिंचनाची फारशी सुविधा नसलेला जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख आहे. जिल्ह्यातील शेती नैसर्गिक पाण्यावर अवलंबून आहेत. अशातही काही शेतकरी उपलब्ध सिंचन सुविधेच्या आधार बहूपीक घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र यासाठी नियमित व सुरळित वीजपुरवठा होणे आवश्यक आहे. एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रासाठी अहोरात्र वीजपुरवठा होत असताना दुसरीकडे विदर्भासाठी १२ तास वीजपुरवठ्याची घोषणा हवेत विरल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर भारनियमनाचे जोखड कायम असल्याने दाद मागावी तरी कुणाकडे? असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. पूर्व विदर्भास गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी धान, भाजीपाला, मक्का व अन्य रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे.
खरीप हंगामात झालेला तोटा रब्बी हंगामात भरून काढू असा आशावाद शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला होता. मात्र महावितरण कंपनीच्या भारनियमनाचे आसूड शेतकऱ्यांच्या मानेवर कायम आल्याने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांनी गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली. आठ तास वीजपुरवठा होत असताना आरमोरी विधानसमा क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीने ऊर्जामंत्र्याकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर १२ तास वीजपुरवठा होणार असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांची घोषणा हवेतच विरली. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यात धान भाजीपाला, मका तसेच आता उसाची पण मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. राज्यातील शेवटचा टोक म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याकडे बघितले जाते. याठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र नाही तरीही शेतकऱ्यांसाठी केवळ आठ तास वीजपुरवठा केला जातो. सोबतच कृषिपंपासाठी कमी दाब असलेला पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतात पूर्णपणे सिंचन करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आता रब्बी हंगामातील धान शेतीस भेगा पडल्या आहेत. धान पिके करपून गेली आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून बारमाही शेती करण्याचे स्वप्न रंगविले. मात्र महावितरण कंपनीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फेरल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.
महावितरण कंपनीद्वारे वीजपुरवठा केवळ आठ तासासाठी दिला जात आहे. यातही वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जातो. अनेकदा कमी दाबाचा पुरवठा केला जातो. महावितरणच्या गलथान कारभाराशी लढा देत असताना शेतकऱ्यास वन्यप्राण्यांचा धोका बाळगून शेती करावी लागत असते. शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असतांना लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरविल्याचा आरोप केला जात आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यास किमान १२ तास वीजपुरवठयाची गरज असताना याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने विकासाचा संकल्प कोणत्या कामाचा असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून केला जात आहे.
एकीकडे जिल्ह्यातील शेतकरी शेतात राबराबून मोठ्या हिमतीने उत्पादन घेत आला आहे. मात्र दुसरीकडे ऐन बहरावर आलेले पीक वन्यप्राण्यांकडून उद्ध्वस्त केले जात असल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून हत्तीच्या कळपांनी पिकांचे अतोनात नुकसान केले आहे. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी प्रशासनाने सतराशे-साठ विघ्न घालित असल्याने शेतकरी रडकुंडीला आला आहे.
मुंबई विभाग दहावीला साडेतीन लाख विद्यार्थी.एक केंद्र संवेदनशील म्हणून जाहीर
