कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची चाहूल लागताच उमेदवारांनी याच अनुभवातून धास्ती घेतली आहे. नगरपालिका निवडणुकांमधील परिस्थिती पाहून महापालिकेतील संभाव्य उमेदवार आपआपल्या गणितांचा फेरविचार करत आहेत. महापालिका निवडणूक ही आणखी मोठ्या प्रमाणावर आणि प्रतिष्ठेची असते. प्रचारासाठी लागणारा खर्च नगरपालिका निवडणुकीपेक्षा किमान तीन ते चारपट जास्त असतो. त्यातच विभागीय राजकारणातील गुंतागुंत, पक्षनिष्ठा, स्थानिक नेत्यांची नाराजी, बंडखोरी, गटबाजी असे अनेक घटक या निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे ‘फायदा नाही आणि खर्च प्रचंड’ अशी भीती अनेक इच्छुक उमेदवारांमध्ये निर्माण झाली आहे.
यंदाच्या नगरपालिका निवडणुकीत काही ठिकाणच्या प्रभागात 30 ते 40 लाखांपर्यंत खर्च झाल्याची चर्चा आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी तर काही उमेदवारांनी 2 ते 3 कोटींपर्यंतचा खर्च केल्याच्या कुजबुज सुरू आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवकांना लक्ष्य करणारे सोशल मीडिया कॅम्पेन, लाभार्थी गटांना वेगवेगळे ‘पॅकेज’ देण्याचे प्रयत्न, वॉर्डमध्ये रस्ते-दुरुस्तीच्या नावाखाली केलेली तात्पुरती कामे, देवदर्शन सहली असे अनेक पर्याय वापरले गेले. पण यापैकी बहुतेक ठिकाणी पैसा आणि मतांचे समीकरण जुळलेच नाही. याचा परिणाम आता महापालिका निवडणुकीच्या तयारीवर स्पष्ट दिसत आहे.
काही नेत्यांनी तर आपल्या कार्यकत्यांना आधीच सूचित केले आहे की ‘खर्चाचा भार पेलता आला नाही, तर उमेदवारी टाळावी, तर काही ठिकाणी मोठे उद्योगपती, बिल्डर लॉबी यांना उमेदवारी देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी संपर्क सुरू केला आहे. कारण महापालिका निवडणूक म्हणजे ‘मोठी गुंतवणूक आणि मोठी जोखीम’ असा अनेकांचे समीकरण झाले आहे.
सध्या महापालिकेची आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर संभाव्य उमेदवारांनी आपला ‘महापालिका प्लॅन काही प्रमाणात थांबवला आहे. ज्याठिकाणी अपेक्षित प्रभाग मिळाला नाही, त्या ठिकाणी वातावरण निवळेपर्यंत उमेदवारी जाहीर करण्याचे धाडस कोणी करत नाही. तिकीट मिळाले तरी खर्च पेलवणार कसा हा मोठा प्रश्न समोर आहे.
Ans: यंदाच्या निवडणुकांमध्ये अनेक उमेदवारांनी प्रचंड पैसा खर्च केला, मात्र अपेक्षित मते मिळाली नाहीत. त्यामुळे “पैसा उडाला, पण निकाल हातातून गेला” अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसून आली.
Ans: काही नगरपालिकांमध्ये एका प्रभागासाठी 30 ते 40 लाख रुपये खर्च झाल्याची चर्चा आहे.
Ans: नगराध्यक्ष पदासाठी काही उमेदवारांनी 2 ते 3 कोटी रुपये खर्च केल्याची कुजबुज राजकीय वर्तुळात आहे.
