शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Loksabha Speaker : लोकसभेच्या अध्यक्षांचे पद किती शक्तीशाली; काय आहेत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या?
Powers of Lok Sabha Speaker : ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाभोवती वाढत्या राजकीय तणावादरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांच्या पदाची पुन्हा एकदा चौकशी सुरू झाली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीदेखील काही संकेत दिले आहेत. ओम बिर्ला यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या सूचनेवर ९ मार्च रोजी चर्चा आणि मतदान होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, बांगलादेशचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या शपथविधी समारंभात ओम बिर्ला भारताचे प्रतिनिधित्व करणार असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांच्या
लोकसभा सभापतींचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या: संसदीय लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ
भारतीय संसदीय प्रणालीमध्ये लोकसभेचे सभापती (Speaker) हे केवळ सभागृहाचे प्रमुख नसून ते संविधानाचे आणि संसदीय नियमांचे रक्षक देखील असतात. सभागृहाचे कामकाज निष्पक्षपातीपणे आणि शिस्तबद्ध रीतीने चालवण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर असते.
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता
सभागृहातील सर्व बैठकांचे अध्यक्षपद सभापती भूषवतात. स्थापित संसदीय नियमांनुसार कामकाज चालते की नाही, याची खात्री करणे हे त्यांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
शिस्तभंग कारवाई: सभागृहात अनेकदा गंभीर विषयांवर गरमागरम वादविवाद होतात. अशा वेळी सुव्यवस्था राखण्यासाठी सभापतींना विशेष अधिकार आहेत. गैरवर्तन करणाऱ्या सदस्यांना ते निलंबित करू शकतात किंवा त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगू शकतात.
कामकाजाचे नियोजन: कोणत्या मुद्द्यांवर किंवा विधेयकांवर चर्चा करायची आणि कोणत्या सदस्याला बोलण्यासाठी किती वेळ द्यायचा, याचे सर्वस्वी अधिकार सभापतींकडे असतात.
सभापतींच्या सर्वात शक्तिशाली घटनात्मक अधिकारांपैकी एक म्हणजे अर्थ विधेयक प्रमाणित करणे. एखादे विधेयक हे ‘अर्थ विधेयक’ आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ सभापतींनाच असतो.
अंतिम निर्णय: संविधानानुसार, सभापतींनी एखाद्या विधेयकाबद्दल दिलेला निर्णय अंतिम मानला जातो. या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात किंवा स्वतः राष्ट्रपतींकडेही आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
राज्यसभेवर मर्यादा: जेव्हा सभापती एखाद्या विधेयकाला अर्थ विधेयक म्हणून घोषित करतात, तेव्हा त्या प्रक्रियेत राज्यसभेची भूमिका मर्यादित होते. यामुळे आर्थिक आणि करविषयक बाबींमध्ये लोकसभेचे आणि पर्यायाने सभापतींचे वर्चस्व सिद्ध होते.
सभापती सर्व लोकसभेच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवतात आणि स्थापित संसदीय नियमांनुसार कामकाज चालते याची खात्री करतात. अनेकदा गरमागरम वादविवादांनी भरलेल्या सभागृहात सुव्यवस्था राखणे ही सभापतींच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. सभापतींना गैरवर्तनासाठी संसद सदस्यांना निलंबित करण्याचा किंवा त्यांना सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगण्याचा अधिकार आहे. शांततापूर्ण वातावरण राखण्यासाठी हे केले जाते. इतकेच नाही तर सभापती कोणत्या मुद्द्यांवर किंवा विधेयकांवर चर्चा करायची हे ठरवतात आणि सदस्यांना वेळ देतात.
अध्यक्षांच्या सर्वात शक्तिशाली संवैधानिक अधिकारांपैकी एक म्हणजे एखादे विधेयक अर्थ विधेयक म्हणून पात्र आहे की नाही हे ठरवणे. संविधानानुसार, हा निर्णय अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. एखाद्या विधेयकाचे अर्थ विधेयक म्हणून वर्गीकरण केल्याने त्याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम होतात. कारण ते कायदेविषयक प्रक्रियेत राज्यसभेची भूमिका मर्यादित करते. त्यामुळे आर्थिक आणि करविषयक बाबींवरील अध्यक्षांच्या निर्णयालाही अधिक महत्त्व मिळते.
संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, पक्षांतराशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. जर एखादा खासदार पक्ष बदलतो किंवा पक्ष शिस्त मोडतो, तर सभापती त्या सदस्याला अपात्र ठरवायचे की नाही हे ठरवतात.
विधायी अधिकाराव्यतिरिक्त, सभापतींना बरेच प्रशासकीय अधिकार देखील आहेत. सर्व संसदीय समित्या सभापतींच्या देखरेखीखाली काम करतात आणि सभापती या समित्यांच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करतात. सभापती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवतात आणि लोकसभा सचिवालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करतात. भारताच्या अधिकृत प्राधान्यक्रमात सभापती सहाव्या क्रमांकावर आहेत. ओम बिर्ला यांच्याकडे या पदाशी संबंधित सर्व संवैधानिक, कायदेविषयक आणि प्रशासकीय अधिकार आहेत.
