आमदार शेखर निकम (फोटो- सोशल मिडिया)
गुजरातमुळे कोकणचा ‘राजा’ अडचणीत
कुंभार्ली घाटातील कामांची चौकशी करण्याची मागणी
नागपूरमध्ये सुरू आहे हिवाळी अधिवेशन
चिपळूण: चिपळूण-कराड मार्गावरील कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची दुरावस्था, घाटात झालेल्या कामांची चौकशी करण्याबरोबरच कोकणातील आंब्याला हापूसचा दर्जा, मानांकन मिळालेच पाहिजे. बलसाडच्या आंब्याला हापूसचा मानांकन देण्यास आमचा प्रखर विरोध आहे, असे ठामपणे आमदार शेखर निकम यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडून कोकणाला न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. तसेच बांबू लागवड, अॅग्रीस्टॅक योजनेतील अडचणी संदर्भात देखील निकम यांनी यावेळी भाष्य केले.
नागपूर येथे राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आमदार शेखर निकम चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नांवर विधानसभेचे लक्ष वेधून घेत आहेत. गुरुवारी कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची दुरावस्था, कोकणातील आंब्यालाच हापूसचा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. यावेळी ते म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कुंभार्ली घाटातील रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था झाली आहे. या घाटातून प्रवास करणे म्हणजे दिवास्वप्नच आहे. गेल्यावर्षी या घाटातील कामांसाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे.
‘हापूस’ आमचोच आसा! गुजरातमुळे कोकणचा ‘राजा’ अडचणीत? सरकारची भूमिका काय?
हापूसच्या मानांकन धोरणाला प्रखर विरोध
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आब्याला हापूस दर्जा, मानांकन मिळाले पाहिजे, बलसाड आंब्याला हापूसचे मानांकन देण्याचे जे धोरण सुरू आहे. त्याला आमचा प्रखर विरोध आहे, ते सर्वांनी मिळून करायला हवे. महाराष्ट्र सरकारने कोकणच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ चेन्नईच्या कोर्टात गेले आहे. हापुस आमच्या हक्काचा आंबा आहे. शासनाने कोकणाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यानी यावेळी केली.
गुजरातमुळे कोकणचा ‘राजा’ अडचणीत?
यावेळी बोलताना आमदार शेखर निकम यांनी हापूस मानांकनावर उद्भवलेल्या बलसाड (गुजरात) वादाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. कोकणातील हापूस आंब्याला २००-३०० वर्षांचा इतिहास आहे त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट्यांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा खऱ्या अर्थाने हक्कदार आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले.
Ratnagiri News: कोकणच्या राजावर गुजरातचा दावा? ‘या’ एका निर्णयामुळे आंबाबागायतदारांची चिंता वाढणार
पुढील वर्षापासून विस्तारित कालावधी लागू
निकम यांनी सांगितले की, या प्रकरणामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे मांडावी, अशी त्यांनी मागणी केली. आमदार निकम यांच्या मुद्द्यांना प्रतिसाद देताना कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट आश्वासन देताना, कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा खरा हक्कदार आहे. सरकार कोकण हापूसव्या पाठीशी ठाम उभे राहील, या भूमिकेमुळे कोकणातील शेतकरी व बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
