निम्म्यापेक्षाही कमी महिलांची ई-केवायसी पूर्ण; 2.40 कोटींपैकी 80 लाख बहिणींनी केली पूर्ण (फोटो - सोशल मीडिया)
नागपूर : ‘मतांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. आता या योजनेतील घोटाळे समोर येत आहे. पुरूषांनीही लाभ घेतले. योजनेत पारदर्शकता नव्हती. परिणामी, सरकारवर या योजनेमुळे भार पडत आहे. आता अटी-शर्थी घातल्या जात आहे. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर ही योजना बंद होईल. सरकारमधील मंत्री कितीही सांगत असले तरी ही योजना बंद होईल’, असा दावा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. या योजनेवरून विरोधकांकडून अनेकदा जोरदार निशाणा साधला जात आहे. असे असताना आता वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं. यावेळी त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ‘राज्य कर्जात बुडाले आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. कापूस खरेदीसाठी सरकारजवळ पैसा नाही. मात्र, महायुती सरकारमधील पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांना वाटण्यासाठी ५ कोटी आहे. इतर आमदारांना का नाही? हा राज्यातील जनतेचा अवमान आहे. शेतकऱ्यांना देत नाही, आमदारांना खैरात दिली जात असल्याची टीका काँग्रेस विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
हेदेखील वाचा : काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद समोर; स्वबळावर लढू म्हणणारे जगताप आता म्हणतात, ‘हायकमांड ठरवेल…’
तसेच ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने लावलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेण्याची मंजूरी आलेली नाही. कापूस पडून आहे. त्यांच्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. उलटपक्षी, महायुतीकडून पहिल्यांदा निवडून आलेल्या ५० आमदारांना ५ कोटींचा आमदार निधी दिला. हा निधी सर्वच आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामासाठी द्यायला हवा होता. हा त्या मतदारसंघातील जनतेचा अवमान आहे. एकीकडे आदिवासी विभाग, मागासवर्गीय विभागांचा निधी वळविला जात आहे.
राज्यावर वाढला कर्जाचा बोजा
राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास होणे हे या सरकारचे धोरण नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. मनसेच्या सहभागात विचारले असता त्यांनी लोकसभेत इंडिया आघाडी, विधानसभेसाठी महाविकास आघाडी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कुठे आघाडी होणार याबाबत स्थानिक पातळीवर विचारविनिमय होईल. मनसेचा नवीन आघाडीत सहभागाबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होईल, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
