संग्रहित फोटो
लक्ष्मण हाके म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या समाजाच्या नेतृत्वाची खरी शाळा असतात. मात्र, जर मूळ ओबीसींना या निवडणुकांमध्ये तिकीट नाकारले गेले, तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वावरच गदा येईल. त्यामुळे कोणत्या पक्षाकडून मूळ ओबीसींना तिकीट दिले जाते आणि कोण त्यांना डावलते, यावर आम्ही लक्ष ठेवत आहोत. ते पुढे म्हणाले, २ सप्टेंबरचा जीआर काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांना पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे चेहरे ओबीसी बांधवांनी लक्षात ठेवावेत. सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधीत्वासाठी दिलेल्या आरक्षणाचा काही पक्षांकडून गैरवापर होत आहे. मूळ ओबीसींच्या जागांवर बोगस कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना तिकीट दिले, तर त्याचा तीव्र विरोध केला जाईल.
ॲड. मंगेश सासणे म्हणाले, कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे ओबीसी समाजाला लागलेले कॅन्सर आहे. जर खऱ्या ओबीसींच्या जागांवर इतरांना तिकीट देण्यात आले, तर आम्ही त्या पक्षांच्या इतर जागांवर त्यांच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी काम करू. बोगस प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही.
खऱ्या ओबीसींनाच उमेदवारी द्या
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) राखीव जागांवर केवळ खऱ्या ओबीसी उमेदवारांनाच संधी देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी ओबीसी बहुजन महासंघाने केली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रावर आधारित उमेदवार दिल्यास सर्वच जागांवर उमेदवार उभे करून संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा महासंघाचे नेते बाळासाहेब झोरे यांनी दिला. पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत भानुदास पानसरे, किसन नांगरे, चंदाताई केदारी, राजेंद्र नांगरे, विशाल शेळके, महादेव व भाऊसाहेब मरगळे, भाऊसाहेब आखाडे आणि कृष्णा पानसरे आदी उपस्थित होते. मुळशी तालुक्यात पंचायत समितीच्या नऊ जागांपैकी तीन जागा ओबीसींसाठी आरक्षित आहेत.
