(फोटो सौजन्य: istock)
“मुंब्रा हिरवे करण्याचा उद्देश राजकीयच…”, किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर Sahar Sheikh यांचा माफीनामा
आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट होणार
चौकशीदरम्यान संबंधित अधिका-यांची जबाब नोंदवले जाण्याची तसेव आवश्यक असल्यास आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट केले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या प्रकरणात प्राथमिक चौकातीअंती आरोपांना दुजोरा मिळाल्यास, संबंधित अधिकारी व निर्णयप्रक्रियेत सहभागी घटकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, सरकारी रुग्णालयांसाठी होणा-या औषध व वैद्यकीय साहित्य खरेदीतील नियंत्रण, पारदर्शकता आणि जबाबदारी याबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्रणाली सुधारण्यासाठी प्रयत्न
यापूर्वी काही वेळा औषध पुरवठातील विलब किया दरांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी प्रशासनाकडून प्रणाली सुधारण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचेही नमूद केले जाते, खरेदी प्रक्रियेतील नियंत्रण, लेखापरीक्षण आणि उत्तरदायित्व अधिक सक्षम केल्यास ही व्यवस्था अधिक प्रभावी व विश्वासार्ह ठरू शकते, असा तज्ज्ञांचा सूर आहे.
पुरावे सादर करण्याचे निर्देश
काही औषधे व साहित्य बाजारभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी करण्यात आल्याने शासनाच्या तिजोरीवर भार पडल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुरावे सादर करण्यासाठी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.
ठाण्यामध्ये आठ लाखांची ऑनलाईन गुंतवणूक फसवणूक; तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल
हाफकिन – वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग खरेदी प्रणाली
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांसाठी औषधे तसेच वैद्यकीय साहित्य खरेदीची जबाबदारी प्रामुख्याने हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनमार्फत चालणाऱ्या प्रोक्युअरमेंट सेल आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाच्या अखत्यारीतील यंत्रणाचर आहे. केंद्रीकृत निविदा प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होऊन खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा उद्देश साध्य केला जातो, मात्र या व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, दरनिश्चितीतील स्पष्टता आणि गुणवतेच्या तपासणीसाठी मजबूत – यंत्रणा उभी राहण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
