मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
तीन वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवट संपणार
फेब्रुवारी २०२२ पासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होती. या तीन वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेचे सलग तीन अर्थसंकल्प प्रशासकांकडूनच सादर करण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे शहरातील आर्थिक नियोजन, विकासकामे आणि निधीवाटपाचे सर्व निर्णय प्रशासकीय स्तरावर घेतले जात होते. मात्र, आगामी मार्चमध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्प लोकप्रतिनिधींकडून मांडला जाणार असल्याने जनभावनेचे प्रतिबिंब त्यात उमटण्याची चिन्हे आहेत.
विभागांकडून खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा तपशील मागवला
लेखा व वित्त विभागाने सर्व विभागांना खालील मुद्द्यांवर आधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत
उत्पन्नाचे स्रोत : आगामी वर्षातील अपेक्षित महसूल आणि करआकारणीचा अंदाज.
खर्चाचे नियोजन: मागील वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च आणि नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव.
शासकीय अनुदान : राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा सविस्तर तपशील.
प्राधान्य क्षेत्रातील कामे : शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांवर विशेष भर.
अपूर्ण प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा
सध्या सुरू असलेली विकासकामे आणि अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचे स्पष्ट नियोजन सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पायाभूत सुविधांचे जाळे मजबूत करण्यावर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.
