शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
MKVDC News: राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना संजीवनी! महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मोठे पाऊल
दरम्यान राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने मोठे पाऊल उचलले आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील 12 महत्त्वाच्या सिंचन योजनेची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डकडे सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास अनेक वर्षापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळून सिंचन क्षमता वाढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे , सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि अहमदनगर या जिल्ह्यातील विविध सिंचन योजनांचा समावेश होतो. या योजनांपैकी अनेक प्रकल्पांची प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी पूर्ण झाली असून काही ठिकाणी निविदा प्रक्रियाही पार पडली आहे. परंतु निधीअभावी कामांचा वेग मंदावला होता. त्यामुळे उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड मार्फत निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रस्तावात खडकवासला , फुरसुंगी बोगदा प्रकल्प , गुंजवणी , चासकमान, निरा -देवधर , टाकळी – निघोज उपसा सिंचन योजना , कृष्णा -कोयना उपसा सिंचन योजना , देऊर उपसा सिंचन योजना , स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजना , मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना , हणबारवाडी आणि धामणी म्हाळसाकांत सिंचन प्रकल्प अशा एकूण बारा महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील धामणी म्हाळसाकांत सिंचन योजना राबवण्याकरिता आंबेगाव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तथा माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. अखेर वळसे पाटील यांच्या प्रयत्नाला यश आले असून धामणी म्हाळसाकांत सिंचन योजनेचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तालुक्याच्या पूर्व भागातील धामणी , पहाडदरा , लोणी , शिरदाळे , खडकवाडी आदी गावांना सिंचनाचा महत्त्वाचा प्रश्न भेडसावत होता परंतु वळसे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आता या भागातील नागरिकांना माळसाकांत योजनेचे पाणी मिळू शकते.
दरम्यान बारा सिंचन प्रकल्पांच्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर नवीन क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांना दिलासा देखील मिळणार असून शेती उत्पादन वाढ , भूजल पुनर्भरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास नक्कीच मदत होईल. राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. नाबार्ड करून कर्जाला मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेल्या प्रकल्पांना नव संजीवनी मिळेल.
राज्यातील 12 रखडलेले सिंचन प्रकल्प पुढील प्रमाणे -खडकवासला ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्प , गुंजवणी , चासकमान, निरा -देवधर , लाकडी -निंबोडी उपसा सिंचन योजना , कृष्णा – कोयना उपसा सिंचन योजना , टेंभू उपसा सिंचन योजना , स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजना , मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना , हणबरवाडी , धामणी म्हाळसाकांत सिंचन योजना , भीमा -उजनी प्रकल्प याप्रमाणे आहे.
सध्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत 40 पैकी 12 प्रकल्प प्रामुख्याने हाती घेतले आहेत. त्याकरिता नऊ हजार पंचवीस कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यामुळे जवळजवळ एक लाख 99 हजार 545 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. तसेच लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होईल असे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ.हनुमंत धुमाळ यांनी सांगितले.
