Maharashtra's $5 Trillion Roadmap: ५ ट्रिलियन डॉलरचा महाराष्ट्र रोडमॅप! नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मांडला मास्टरप्लॅन
Maharashtra’s $5 Trillion Roadmap: दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची ११ वी बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीदरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यावर एक प्रभावी सादरीकरण केले.
विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यात महाराष्ट्राचे योगदान कसे महत्त्वपूर्ण असेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या निर्धाराने काम करत आहोत. हे दूरदर्शी ध्येय केवळ सातत्यपूर्ण, अथक आणि सामूहिक प्रयत्नांतूनच साध्य होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करणारे महाराष्ट्र है देशातील पहिले राज्य आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘एज्युसिटी’ विकसित केले जात आहे.
महाराष्ट्र देशात कौशल्य विकास, नवोन्मेष आणि उद्योजकतेचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याचे ध्येय बाळगून आहे.
‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवोन्मेष धोरण, २०२५’ ने पुढील ५ वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक निर्माण करण्याचे आणि ५०,००० स्टार्टअप्सना पाठिबा देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
२०३० पर्यंत ट्रिलियन डॉलर
२०३५ पर्यंत ट्रिलियन डॉलर
२०४७ पर्यंत ट्रिलियन डॉलरच अर्थव्यवस्था
२०२९-३० साठी सविस्तर आराखडा तयार
४ वरून १० पर्यंत वाढवण्यात आली आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या
२७ वरून १७७ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे आकांक्षित तालुक्यांची संख्या
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राची क्षमता पाहता त्याला देशाची आर्थिक महासत्ता मानले जाते. राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) आमचे योगदान १४% आहे. अलिकडच्या काळात महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधांच्या विकासात अभूतपूर्व प्रगती पाहिली आहे. रस्ते, बंदरे, उद्योग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केवळ संधी निर्माण करतात; परंतु सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक या संधींचे खऱ्या प्रगतीत रूपांतर करतात. आम्ही अलीकडेच ‘महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट’ प्रकाशित केले आहे, ज्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत २ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे आहे. राज्याच्या शाश्वत आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी, सर्व राज्य सरकारी विभागांनी २०२९-३० पर्यंतच्या कालावधीसाठी सविस्तर कृती योजना तयार केल्या आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे.
