मुंबई – मराठा समाजाचे आरक्षण मिळवण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी, प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी सांगितले. न्यायालयीन लढा चालूच राहील. यादरम्यान मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
मराठा समाज आरक्षणाच्या अनुषंगाने शनिवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित होते. आरक्षणाबाबत सर्वांमध्ये समन्वय ठेवला जाईल.
सारथीचे दूत तयार करणार सारथीच्या योजना प्रत्येक गावात पोहोचवण्यासाठी दूत संकल्पना राबवण्यात यावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील.
