संग्रहित फोटो
दहिवडी : ओबीसी समाज बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू देणार नाही, ओबीसी समाजबांधवांनी निश्चित राहावे. त्यामुळे सर्वांनी एकोप्याने राहून राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबई येथील आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, उदय सामंत आदींच्या मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि शिष्टमंडळाने भेट देत मनोज जरांगे-पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य करून अध्यादेश काढला होता. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोराटवाडी (ता. माण) येथे मराठा समाजबांधवांनी केलेल्या सत्कारावेळी उत्तर देताना गोरे बोलत होते. यावेळी माजी सभापती अतुल जाधव, भाजप उपाध्यक्ष संजय शितोळे, हरिभाऊ जगदाळे, डॉ. विवेक देशमुख, विशाल बागल, महेंद्र
देशमुख, राजू पोळ, संतोष चव्हाण, भास्कर चव्हाण, बाबासाहेब जाधव, लक्ष्मण जाधव, विजय जाधव, संदीप जाधव, किशोर साळुंखे आणि मराठा समाजबांधव उपस्थित होते.
मंत्री गोरे पुढे म्हणाले, “या अगोदरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मराठा समाजासाठी त्यांनी अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत. आताही मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजासाठी आवश्यक जीआर काढण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्यात महायुती सरकारला यश आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता घेतली आहे. ओबीसी समाजाच्या पाठीशी ते नेहमीच ठाम उभे राहिले आहेत. त्यासाठी त्यांनी खूप भोगलेही आहे. प्रत्येक समाजाच्या हक्काचे आहे ते सर्वांना देण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. देवेंद्र फडणवीस सर्वांच्या हक्काचे संरक्षण करणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजबांधवांनी निर्धास्त राहावे.” समाजासमाजामध्ये भांडणे लावून राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांचा हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे सर्वांनी एकोप्याने राहून राज्याच्या प्रगतीत योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
छगन भुजबळ नाराज
मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. सरकारने पाचव्या दिवशी त्यावर एक तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. याविषयीचा एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून काही ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहे. सरकारने दबावात निर्णय घेतल्याचा आणि ओबीसीत कुणबी घुसवल्याची चर्चा सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळही नाराज आहेत. त्यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. भुजबळ हे शासन निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
