रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा अजब कारभार; रहिवाशांना बेघर करून बारला संरक्षण
भाईंदर/ विजय काते :- मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका जुन्या इमारतीला धोकादायक घोषित करून पालिकेने ती पाडली. या इमारतीत राहणारे अनेक रहिवासी अक्षरशः रस्त्यावर आले. मात्र, या इमारतीत असलेला बार मात्र पालिकेच्या विशेष कृपेने सुरक्षित राहिला. इतकेच नव्हे, तर ‘रिपेअरिंग परमिशन’ च्या नावाखाली हा बार नव्याने बांधण्याचे काम सुरू असल्याचे स्थानिकांनी निदर्शनास आणले आहे.
मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कारभाराची दुटप्पी आणि संशयास्पद बाजू पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. मिरा रोड पूर्वेतील मीरा श्रीराम सहकारी गृहनिर्माण संस्था लि., मिरा रोड येथील इमारत धोकादायक म्हणून पालिकेने जमीनदोस्त केली. या इमारतीत राहणाऱ्या कुटुंबांना अक्षरशः रस्त्यावर आणून सोडले. मात्र, या इमारतीत असलेला बार मात्र पालिकेच्या विशेष कृपेचा धनी ठरला. इमारत पाडली गेली, पण बार सुरक्षित राहिला. एवढेच नव्हे तर रिपेअरिंग परमिशनच्या नावाखाली आता हा बार नव्याने उभारला जात असल्याची धक्कादायक बाब स्थानिक रहिवाश्यांनी निदर्शनास आणली आहे.हे प्रकरण म्हणजे पालिकेच्या कामकाजातील गंभीर विसंगतीचं जिवंत उदाहरण आहे.
जर इमारत धोकादायक होती, तर त्या इमारतीतील बार देखील धोकादायक ठरला असायला हवा. पण इथे मात्र नेमकी उलटी भूमिका घेतली गेली. राहणारे नागरिक बेघर झाले, पण मद्य विकणारा बार मात्र विशेष संरक्षण मिळवून सुखरूप राहिला. एवढेच नाही, तर इमारत पाडल्यानंतर रिपेअरिंगच्या नावाखाली त्याच जागी बार पुन्हा नव्याने उभा राहत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे.
गमतीची बाब म्हणजे, महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने काही दिवसांपूर्वी काशिमिरा भागातील हायवे लगत असलेल्या बारांवर तोडक कारवाई केली. पण त्याच वेळेस मिरा रोडमधील या बारला मात्र विशेष सवलतीसह संरक्षण देण्यात आल्याचे दिसून येते. यामुळे पालिका दुटप्पी वागणूक देतेय का? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या आरोपांनुसार, बारसाठी ज्या परवानग्या आवश्यक आहेत त्या सर्व रिपेअरिंग परमिशनच्या आड लपवल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात जुने काहीच शिल्लक नाही, पूर्णपणे नवी रचना उभारली जात आहे. मग हे नेमके रिपेअरिंग कसे? हा प्रश्न थेट महानगरपालिका प्रशासनाला विचारला जात आहे. रहिवाशांचे संसार उद्ध्वस्त करून, तिथे पुन्हा बारच उभारायचा असेल तर त्यामागचे हेतू काय? हे लोकशाहीत चालेल का? असे प्रश्न संतप्त नागरिक उपस्थित करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकारामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप पसरला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, महानगरपालिका फक्त पैसेवाल्यांचेच ऐकते आणि सामान्य माणूस बेघर झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही. बारमालक आणि व्यावसायिकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी पालिकेने या प्रकरणाकडे हेतूपुरस्सर डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
