बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
पावसाळी मासेमारी बंदी लागू; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई, १ जूनपासून मासेमारी नौकांना बंदी
मासळीच्या साठ्याचे जतन तसेच मच्छीमारांच्या जीवित व वित्त रक्षणाच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्राच्या सागरी जलक्षेत्रात पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आदेशानुसार १ जून २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, या कालावधीत समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) २०२१ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व मच्छीमार, नौका मालक, तांडेल आणि खलाशी यांनी शासनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पावसाळी हंगामात समुद्र खवळलेला असतो. त्यामुळे मासेमारी करताना अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या काळात विविध माशांच्या प्रजातींचा प्रजनन कालावधी असल्याने मासेमारी बंदीमुळे मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन होण्यास मदत होते. या निर्णयामुळे भविष्यात मच्छीमारांना अधिक प्रमाणात मासळी उपलब्ध होऊन आर्थिक लाभ होणार असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. सर्व संबंधितांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.
MMRDA News: मेट्रो लाईन 5A ला मंजुरी; भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर प्रवास होणार अधिक जलद
मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत विविध विषयांवरील कार्यवाहीबाबत मंत्रालयात बैठक
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत विविध महत्त्वाच्या विषयांवरील कार्यवाहीबाबत मंत्रालयात बैठक घेऊन आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने क्रियाशील मच्छीमार सभासदांना मासेमारी बंदी कालावधीत उदरनिर्वाहासाठी इतर राज्यांच्या धर्तीवर आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, राज्याच्या जलधी क्षेत्रातील पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी वाढविणे, ‘फिश पाव’ उपक्रम राबविणे, पेनटाकळी जलाशय नाविन्यपूर्ण एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प कार्यान्वित करणे, ब्ल्यू इकॉनॉमी संदर्भात श्री.सुबोध कुमार(भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या अहवालानुसार करण्यात येणारी कार्यवाही, स्पर्म व्हेल माशाच्या उलटीपासून मिळणाऱ्या “अंबरग्रीस” संदर्भातील धोरण तयार करणे, तसेच मच्छीमार महिलांसाठी हॅन्ड ग्लोज व गमबूट उपलब्ध करून देणे अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून प्रलंबित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीस पदुमचे सचिव एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले आदी उपस्थित होते.
