रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
राज्यातील नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा (सुश्रुषा) सहा. संचालक डॉ. निलिमा सोनवणे यांनी संतुलित आणि वैचारिक भूमिका मांडली आहे. शासनाच्या सहा वर्षांनंतर बदलीच्या धोरणाचे समर्थन करतानाच त्यांनी महिला नर्सेसच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक अडचणींनाही न्याय दिला. ‘हा केवळ नियमांचा विषय नाही, तर मानवी भावना, कुटुंब आणि सेवाव्यवस्थेतील संतुलनाचाही प्रश्न आहे,’ असे त्या म्हणाल्या.
बस चालक-कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी MSRTC-HNCII पुढे; कर्करोग तपासणी आणि जनजागृती अभियान
नर्सिंग हा स्त्री-बहुल व्यवसाय आहे. सुमारे ९० टक्के कर्मचारी महिला आहेत. सहा वर्ष एका ठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांचे कुटुंब, मुलांचे शिक्षण, घराचे हप्ते, सामाजिक आयुष्य त्या ठिकाणी स्थिरावलेले असते. अचानक बदली झाल्यावर पती-पत्नी वेगवेगळ्या शहरांत राहण्याची वेळ येते. काही परिचारिका ५०-५७ वयोगटातील असतात. त्यामुळे त्यांचा विरोध चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही.
शासन निर्णयानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याची ठराविक कालावधीनंतर बदली होणे अपेक्षित आहे. जर मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या नर्सेस कायम तिथेच राहिल्या, तर ग्रामीण रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या परिचारिकांना शहरात येण्याची संधीच मिळणार नाही. त्या सेवेत असें पर्यंत ग्रामीण भागात राहव्या का?. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे.
निश्चितच. आमच्याकडे गंभीर आजार असलेल्या अनेक परिचारिका येतात. एका कर्मचाऱ्याला पायाचा गंभीर आजार होता, तर दुसरीची कॅन्सरची ट्रीटमेंट मुंबईत सुरू होती. त्यांचा दूरधर आजाराचा रिक्त जागा नसतानाही सेवा वर्ग करून त्यांना मदत करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन फक्त नियमांवर चालत नाही, तर संवेदनशीलतेनेही निर्णय घेतो.
आता बदल्या पूर्वीसारख्या अचानक होत नाहीत. कर्मचाऱ्यांना बोलावून रिक्त जागांची माहिती दिली जाते. त्यांचे पसंतीक्रम घेतले जातात. कर्मचारी आजारी असणे, अपंगत्व, कॅन्सर, पती-पत्नी एकत्रीकरण, मुलांचे विशेष आजार, शाहिद जावनांच्या पत्नी आणि विधवा महिला अशा निकषांनुसार शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. त्यानुसार समुपदेशनातून बदल्या केल्या जातात. या सर्व प्रक्रियांचे व्हीडिओ रेकॉर्ड केले जाते.
बऱ्याच अंशी होऊ शकतो. दोन्ही बाजूंच्या अडचणी समजून घेतल्या, तर संघर्ष कमी होतो. हा फक्त बदल्यांचा प्रश्न नसून, सेवाव्यवस्थेतील न्याय आणि मानवी संवेदनांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे.
