मुंबई : सर्वसामान्यांना एक मोठा झटका बसला आहे. महावितरणने वीजेच्या दरात प्रति युनिट 25 पैशांची वाढ करत ग्राहकांना झटका दिला आहे. वीज दरवाढीसाठी महावितरणने एफएससी म्हणजेच इंधन समायोजन शुल्कचा आसरा घेतला आहे. दोन वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या या शुल्कामुळे विजेच्या दरात प्रति युनिट 5 ते 25 पैशांची वाढ झाली आहे.
1 एप्रिलपासून 2020 पासून इंधन समायोजन शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करू नये. त्याऐवजी 1500 कोटी रुपयांचा निधी सध्या मिळणाऱ्या महसुलातून वेगळा तयार करावा. वीज खरेदी आणि विक्री (वितरण) यामधील जी तफावत असेल, त्याचा खर्च या 1500 कोटी रुपयांमधून समायोजित केला जावा’, असे निर्देश महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने महावितरणाला दिले होते. त्यानंतर महावितरणने आयोगाकडे याचिका दाखल करून पुन्हा इंधन समायोजन शुल्क वसूल करण्याची परवानगी मागितली होती. परवानगी मागताना महावितरणने कोळसा संकटामुळे राज्यात विजेचे भीषण संकट निर्माण झाल्याचं सांगितलं होतं.
[read_also content=”तहसिलदार लाचेच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर वाळू घाटावर लवकरच १४४ कलम… https://www.navarashtra.com/maharashtra/after-getting-caught-in-the-trap-of-tehsildar-bribe-soon-144-clauses-will-be-imposed-on-sand-ghats-nrdm-292443.html”]
दरम्यान त्यामुळे लोडशेडिंग टाळण्यासाठी महागड्या दरावर वीज खरेदी करावी लागली. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करण्यासाठी एफएसी वसूल करण्याची विनंती करण्यात आली होती. दरम्यान, महावितरणने केलेल्या विनंतीला आयोगाने 3 महिन्यांपर्यंत वसुली करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे.
[read_also content=”राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीबाबत शरद पवारांचं मोठ विधान, नेमकं काय म्हणाले? : वाचा सविस्तर https://www.navarashtra.com/maharashtra/what-exactly-did-sharad-pawar-say-about-his-candidature-for-the-presidency-read-detailed-nrdm-292484.html”]
इंधन समायोजन शुल्क काय असतं?
वीज ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कामध्ये इंधन समायोजन शुल्काचाही (एफएसी) समावेश असतो. संबंधित वीज वितरण कंपनीला वीज खरेदीसाठी आलेला खर्च व त्या मोबदल्यात वीज विक्रीतून मिळणारा महसूल, यावर हे शुल्क अवलंबून असते. वीज खरेदीचा खर्च सातत्याने कमी-अधिक होत असतो. त्यामुळे हे शुल्कदेखील कमी-अधिक केले जाते.
