शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
'राजा उदार झाला, हाती भोपळा दिला'; एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवरून सरकारवर निशाणा
बरगे यांनी सांगितले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीच्या रकमेतून दिले जाते. मे महिन्याची सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती ४०५ कोटी रुपये इतकी असून या महिन्यात त्याव्यतिरिक्त शासनाने ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ पासूनच्या वेतनवाढीच्या फरकासाठी मागितलेले ४१० कोटी रुपये अद्याप मंजूर झालेले नाहीत.
या निधीसाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्याकडे वारंवार लेखी व तोंडी पाठपुरावा केला. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात आली पण त्या फक्त व्यतिरिक्त देण्यात आलेल्या ४५ कोटी रुपयांचा उद्देश काय, याचा खुलासा अर्थ खात्याने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), ग्रॅज्युइटी आणि इतर वैधानिक देयकांचा संबंधित संस्थांकडे भरणा झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना या महिन्यात पीएफ ॲडव्हान्स मिळणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याचा दावा बरगे यांनी केला.
“एसटीने मागितलेला वेतनवाढीच्या फरकाचा निधी न देता केवळ ४५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम देऊन अर्थ खात्याने कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.बरगे यांच्या म्हणण्यानुसार, एसटी महामंडळाला दरमहा वेतनासाठी सुमारे ५३३ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. निधीची कमतरता असल्याने कपात दाखविण्यात आलेली देणी न देता सध्या केवळ नक्त वेतन दिले जात असून निधीअभावी ७,००० कोटी रुपयांहून अधिक वैधानिक देणी प्रलंबित आहेत. नोव्हेंबर २०२५ पासूनचा वेतनवाढीचा फरकही एसटीला न दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची धग अद्याप कायम असून शासनाने, विशेषतः अर्थ खात्याने, या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी. अन्यथा कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष आणखी तीव्र होऊ शकतो, असा इशाराही बरगे यांनी दिला.
