शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
चिंताजनक ! राज्यात मुलींचा जन्मदर पुन्हा घटला; सेक्स रेशो 912 वरून 897 वर
मुंबई : बालमृत्यू हा एक अद्याप न सुटलेला प्रश्नच आहे. बालमृत्यू रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग सातत्याने विविध योजना राबवत आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण घटत असले, तरी आव्हान कायम आहे. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या वर्षात राज्यात १२७९२ बालमृत्यू नोंदविले गेले. दररोज सरासरी ३५ मुलांचा मृत्यू होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पाच वर्षांपूर्वी ही संख्या ४५ इतकी नोंदवली जात होती.
आरोग्यसेवा विभागाचे संयुक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे म्हणाले, ‘गेल्या काही वर्षांत बालमृत्यूंच्या संख्येत घट झाली आहे. ती आणखी कमी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. प्रत्येक बालमृत्यूचे परीक्षण करण्यासाठी विविध समित्या कार्यरत आहेत. महिला व बालविकास विभागासोबत समन्वय साधून महिलांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते; कारण मुलांचे आरोग्य हे मातांच्या आरोग्यावर अवलंबून असते. लसीकरण पथकेही तळागाळात काम करून एकही मूल लसीकरणापासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेत आहेत.’
काय आहेत बालमृत्यूची कारणे?
अकाली जन्म, जन्मतः कमी वजन, जन्मावेळी श्वास न लागणे (बर्थ ॲस्फिक्सिया), श्वसनावरील ताण, न्यूमोनिया, सेप्सिस, जन्मजात विकृती आणि आकस्मिक मृत्यू ही बालमृत्यूंची प्रमुख कारणे आहेत.
बालमृत्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरु
बालमृत्यू रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील पाच आदिवासी भागातील जिल्हयांमध्ये लसीकरण करण्याचा निर्णय यापूर्वी सिद्धीविनाययक गणपती मंदिर न्यास विश्वस्तांनी घेतला आहे. आदिवासी बांधवाबाबत आरोग्य योजनांबाबत माहिती दिली गेली. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन पाऊले उचलत आहे ही बाब निदर्शनास आणली. या सर्व परिस्थितीत शासनाला मदत केली जावी या हेतूने सिद्धीविनायक गणपती मंदिर न्यासाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे.
कुपोषणामुळेही होत आहेत मृत्यू
दुसरीकडे, कुपोषणामुळे मेळघाट परिसरात लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना अद्यापही थांबलेल्या नाहीत. चिखलदरा आणि धारणी परिसरात काही बालकांचा यापूर्वी मृत्यू झाला असल्याची माहिती दिली गेली. त्यातच आता कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू कुठेतरी थांबायला हवेत, बालमृत्यू रोखण्याला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलायलाच हवीत असे न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले आहे.
