वीज दर कमी नव्हे तर आणखी वाढणार, कंपन्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल; उद्योग संघटनांचा दावा (File Photo : Electricity Issue)
नागपूर : महावितरणच्या रिट याचिकेवरील एमईआरसीचा वीज दर कमी करण्याचा आदेश दिशाभूल करणारा आणि दर वाढवणारा असल्याचा दावा केला जात आहे. इतकेच नाही तर वीज कंपन्या मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करत आहेत, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. एमईआरसीने महावितरणला जास्त रक्कम आकारण्याची परवानगी दिली आहे, हे वास्तव आहे. या मंजुरीनंतर उद्योग आणि व्यवसायासाठी वीज किमान 70-80 पैसे प्रति युनिट महाग होण्याची दाट शक्यता आहे.
यासोबतच यामध्ये सौरऊर्जा बंद करण्याचा आदेशही मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या काळात सौरऊर्जेमध्ये कोणीही पैसे गुंतवण्यास तयार होणार नाही, असा दावा उद्योग संघटनांनी केला आहे. एमएसईबीचे माजी संचालक आणि वीज क्षेत्राचे तज्ज्ञ आर. बी. गोएंका यांनी सांगितले की, वीज कंपन्या केवळ लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी राजकारण्यांची दिशाभूल करत आहेत.
दरम्यान, आदेश वाचून स्पष्ट होते की, वीज स्वस्त होण्याऐवजी महाग होणार आहे. उद्योग आणि व्यवसाय दोन्ही क्षेत्रांवर याचा परिणाम होणार आहे. या आदेशानंतर उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रासाठी वीज किमान 70 ते 80 पैशांनी महाग होईल. या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने ते आदेशाच्या बाजूने बोलत आहेत, असे गोएंका म्हणाले.
महावितरणचे वाचतील 66000 कोटी रुपये
संचालक विश्वास पाठक यांनी दावा केला आहे की, सौरऊर्जा उत्पादन वाढल्याने महावितरणचे 66000 कोटी रुपये वाचतील. सौरऊर्जेपासून 3 रुपये दराने वीज उपलब्ध होईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे वीज स्वस्त होईल. 5 वर्षांच्या अखेरीस दरांमध्ये किमान 26 टक्के घट होणार आहे. परंतु काही लोक दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार राज्याच्या हितासाठी काम करत आहे. या आदेशाचा राज्याला फायदा होईल असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.
सौरऊर्जा क्षेत्रातही निराशा
एकीकडे, सरकार सौरऊर्जेच्या उपलब्धतेबद्दल गाजावाजा करत आहे, तर दुसरीकडे, सौरऊर्जेचे नियम बदलून निरुत्साही वातावरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. नवीन आदेशात, रात्रीचा वेळ हा ‘पीक अवर’ मानला गेला आहे. म्हणजेच, जर तुम्ही रात्री वीज घेतली तर तुम्हाला पूर्ण रक्कम भरावी लागेल. आतापर्यंत हा नियम नव्हता. जुन्या सौर प्रकल्पांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज देखील लादण्यात आला आहे. त्यानंतर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे आता फायदेशीर राहिलेले नाही.
