मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
पोर्टलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक प्रक्रिया म्हाडाने सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, मुंबई आणि पुणे येथे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. नागपूरमध्ये ही सेवा महापालिका हद्दीसह ग्रामीण भागातील काही परिसरांपर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तसेच एनएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांनाही या सुविधेचा लाभ मिळू शकतो.
घरबसल्या डिजिटल भाडेकरार पोर्टलवर ई-केवायसी आणि डिजिटल स्वाक्षरीच्या माध्यमातून घरबसल्या भाडेकरार तयार करता येणार आहे. तसेच – भाडे आणि अनामत रक्कम (डिपॉझिट) – यांचे व्यवहार यूपीआय किंवा नेटबँकिंगद्वारे – थेट पोर्टलवरून करता येणार आहेत.
भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात उद्भवणाऱ्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी पोर्टलवर स्वतंत्र ऑनलाईन केस मॅनेजमेंट प्रणाली उपलब्ध राहणार आहे. त्याद्वारे तक्रारींची नोंद, सुनावणी आणि निपटारा डिजिटल माध्यमातूनच केला जाणार आहे.
एआय करणार बनावट छायाचित्रांची पडताळणी अनेकदा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर घरांची दिशाभूल करणारी
किंवा जुनी छायाचित्रे अपलोड केली जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. एआय प्रणाली अपलोड केलेल्या छायाचित्रांची सत्यता तपासून बनावट किंवा चुकीची छायाचित्रे तत्काळ नाकारेल. त्यामुळे पोर्टलवर केवळ अचूक आणि विश्वासार्ह माहितीच उपलब्ध होणार आहे.
हे पोर्टल पोलिस विभागाच्या डिजिटल प्रणालीशी (एपीआय) जोडण्यात येणार असल्याने घरमालक आणि भाडेकरू यांची पोलिस पडताळणी पूर्णपणे ऑनलाईन आणि कमी वेळेत होऊ शकणार आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्यांच्या वारंवार फैन्यांची गरज राहणार नाही .
पोर्टलचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांना घरबसल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘३६० अंश व्हच्र्युअल टूर’ घेता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर वारंवार भेट देण्याची गरज भासणार नाही. मोबाईल किंवा संगणकावरूनच घरातील प्रत्येक खोली आणि परिसर प्रत्यक्ष पाहिल्यासारखा अनुभव घेता येणार असल्याने वेळ आणि खर्चाची बचत होणार आहे.
AIIMS Nagpur : शस्त्रक्रियेसाठी तीन-तीन महिने वाट; रुग्णांच्या वाढल्या फेऱ्या..
पोर्टलमध्ये डेटा आणि भाडेकराराची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. एकदा नोंदवलेला भाडेकरार, शासकीय आदेश किया व्यवहाराची माहिती कोणालाही बदलता किंवा हटविता येणार नाही. प्रत्येक कराराला स्वतंत्र डिजिटल ओळख (युनिक कोड) देण्यात येणार असल्याने दस्तावेजांची सत्यता सहज पडताळता येईल. नागरिकांच्या मदतीसाठी २४ तास हेल्पडेस्क आणि मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषामध्ये मार्गदर्शन करणारा कत्रिम बुद्धिमतेवर आधारित वेंटबॉटही उपलब्ध राहणार आहे.
