संग्रहित फोटो
विकासापासून वंचित असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून आरक्षणाची सवलत देवू केली आहे. ओबीसी म्हणजे साधारणता विविध धर्मातील, पंथातील साडेचारशे जाती, जमातीच्या समूह. यामध्ये बलुतेदार, आलूतेदार, भटके, विमुक्त, बंचित, शोषित असे विविध समाज घटक आहेत. परंतु खोटी प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे सादर करुन आरक्षणाचा लाभ मिळवणारांचे प्रमाण जास्त आहे. गैर मार्गानी आरक्षणाचा लाभ उठविणारांचा पर्दाफाश करण्याची गरज असल्याचे ससाणे यांनी यावेळी सांगितले.
खऱ्या ओबीसी उमेदवारांना लोकशाही प्रक्रियेतून दूर ठेवले जात आहे आणि ओबीसी समाजाला लोकशाहीतून वंचित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहे. २०१७ ला जवळपास सगळ्या राजकीय पक्षांनी ५० टक्के ओबीसीमध्ये बोगस ओबीसीना उमेदवारी दिली होती. पुणे मनपा निवडणुकीमध्ये एकूण ४४ जागा या ओबीसीसाठी राखीव होत्या, त्यामध्ये राजकीय पक्षांनी किती बोगस (खोट्या) ओबीसी लोकांना टिकिटे दिली आहेत हे सर्वांना माहीत असल्याचे ढोले पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
…अन्यथा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन
२०२५-२६ च्या पुणे जिल्हा परिषदेत १९ ओबीसी जागा, पीएमसीत ४५ ओबीसी जागा आणि पिंपरी-चिंचवड एमसीत अनेक ओबीसी जागा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत १०० टक्के ओबीसी राखीव जागांसाठी केवळ मूळ ओबीसी उमेदवारांना संधी द्यावीत. खोट्या कुणबी दाव्यांना पूर्णपणे बंदी घालावी आणि पारदर्शक यादी जाहीर करावी अन्यथा ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार. कुठलं पक्ष खोट्या ओबीसींना उमेदवारी देतोय याकडे आमचं अतिशय बारकाईने लक्ष आहे त्याचे परिणाम त्या पक्षांना भोगावे लागतील. जर राजकीय पक्षांनी ऐकलं नाही तर कायदेशीर लढा सुरूच राहील आणि न्यायालयीन लढे तीव्र केले जातील, असा इशाराही हाके यांनी यावेळी दिला.
