मुस्लिम आरक्षणा रद्दच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान (फोटो- सोशल मीडिया)
राज्य शासनाने रद्द केला मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय
या निर्णयाला हायकोर्टात देण्यात आले आव्हान
महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय
मुंबई: मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. मात्र आता राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले आहे. अचानक हे मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा हेतु काय किंवा कारण काय? असा प्रश्न याचिकेतून करण्यात आला आहे.
याचिका हायकोर्टात दाखल करून लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. २०१४ चा हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येत असलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला देखील स्थगिती देण्यात आली आहे.
Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द
काय आहे शासन निर्णय?
मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. याशिवाय मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही ब्रेक लावण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला हे आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून ही प्रक्रिया राबवली जात होती. पण आता राज्य शासनाने सुधारित शासन निर्णय आणि परिपत्रक जारी केल आहे. यात मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
23 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन शासन निर्णयानुसार मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण आता रद्द करण्यात आले असून आरक्षणानंतर जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेलादेखील शासनाने ब्रेक लावला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानांतर आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता.
राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीस समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. यामुळे राज्यात एकूण ७३ टक्के आरक्षण झाले होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला कोणत्याही वादाशिवाय किंवा सविस्तर चर्चेशिवाय सर्व मंत्र्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला होता.
