मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
पिंपरी: पिंपरी शहरातील मुख्य चौकांमध्ये एकीकडे लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनरवर महाआहेतपालिकेचा आकाशचिन्ह आणि अतिक्रमण विभाग कडक कारवाई करत आहे. तर दुसरीकडे, राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी या कारवाईला अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पिंपरीमध्ये राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात बॅनर लावण्यात आले . एकीकडे, महानगरपालिका शहर सुंदर करण्यासाठी पावले उचलत आहे, परंतु दुसरीकडे, राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे, पक्षाचे पदाधिकारी स्वतःच काळीमा फासत आहेत.
महानगरपालिका प्रशासन दबावाखाली येऊन या राजकीय होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे आणि केवळ कागदी घोडे चालवून कारवाईचे चित्र जनतेसमोर सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वरिष्ठ नेत्यांना खूश करण्यासाठी आणि चर्चेत राहण्यासाठी आणि सण, जयंती, समारंभ, राजकीय बैठका, वरिष्ठ नेत्यांचे शहरात दौरे आणि वाढदिवस साजरे करण्यासाठी राजकीय नेते नियमांचे उल्लंघन करत आहेत आणि चौकांचौकात मोठमोठे बॅनर लावत आहेत. यासाठी चौकातील ओव्हर ब्रिजवर मोठे लोखंडी पाईप बसवण्यात आले आहेत. याला कायदेशीर म्हणाव की बेकायदेशीर हाच प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे.
राजकीयदृष्ट्या चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न
महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान, असे आढळून आले की, काढून टाकण्यात आलेले बहुतेक बॅनर हे राजकीय पक्षांचे नेते, अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे होते. शहरात दररोज बेकायदेशीर बॅनर लावणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. पण आता प्रश्न विचारला जात आहे की, शहरातील मुख्य चौकात बॅनर लावण्यासाठी बनवलेल्या स्टँडवर महापालिका कारवाई का करत नाही. चिंचवड चौक हा गर्दीचा परिसर असून दररोज शेकडो लोक परिसरात वावरतात. अशा परिस्थितीत, लोकांमध्ये चर्चेत राहण्यासाठी, राजकीय पक्षांशी संबंधित नेते या चौकामध्ये आपले बॅनर लावण्यास प्राधान्य देतात.
परंतु या बेकायदेशीर बॅनर्समुळे ओव्हरब्रिजखालून जाणाऱ्या वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून, मनपा दिखाव्यासाठी राजकारण्यांच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासन कागदावर कारवाई करत आहे, परंतु हे बेकायदेशीर बॅनर हटवण्याचे धाडस त्यांना करता येत नाही. चिंचवड क्रॉसिंगवर बसवण्यात आलेली तात्पुरती लोखंडी ढांचा बेकायदेशीर की कायदेशीर असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. कारण याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण पुढे येत नाही.
आतापर्यंत १६ कोटींचे उत्पन्न; १८ कोटींचे लक्ष्य
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकाश चिन्ह परवाना विभागाचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत आहे. परंतु, बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर कारवाई करण्यात विभाग मागे पडत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या विभागाला १८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, तर उत्पन्न १७ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. यावर्षी महानगरपालिकेने आतापर्यंत १६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे, तर यावर्षी १८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापैकी केवळ होर्डिंगधारकांकडून ८ कोटी ८१ लाख ६६ हजार रुपये शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. तसेच , राजकीय पक्षांशी संबंधित नेत्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याव्यतिरिक्त, शहरातील कोणत्याही कार्यक्रमासाठी बॅनर लावण्यात खूप उत्साह असतो. मग तो सांस्कृतिक, धार्मिक किंवा शैक्षणिक कार्यक्रम असो. याशिवाय, शहरात लावलेले इतर बॅनरही चर्चेत आले आहेत.
Pune: न्यायालयाच्या आदेशाने पाडलेले होर्डिंग पुन्हा उभारले; राजकीय वरदहस्त? महापालिकेची भूमिका काय?
शहरातील बेकायदेशीर बॅनर लावणाऱ्यांवर वेगाने कारवाई केली जात आहे. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर लावण्यासाठी अशा लोखंडी पाईपच्या रचना केल्या आहेत याबाबत संबंधितांकडून माहिती घेवून तातडीने कारवाई करण्यात येईल. सोबतच अशा बेकायदेशीर रित्या खांब लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
डॉ. प्रदीप ठेंगल,
सहाय्यक आयुक्त आणि आकाशचिन्ह परवाना विभाग,
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
केवळ १२४१ बोर्ड अधिकृत
सध्या, या शहरात फक्त १,२४१ मोठ्या जाहिरात बोर्ड़ांना होर्डिंग्ज आणि फ्लेक्स असलेले बॅनर लावण्याची परवानगी आहे. एकीकडे परवानाधारक होर्डिंग्जद्वारे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत करोडो रुपयांचा महसूल जमा होत आहे. तर दुसरीकडे शहरातील प्रत्येक चौकात आणि प्रत्येक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर जाहिराती होर्डिंग्ज लावण्यात आल्याची शक्यता आहे.
१०० होर्डिंगधारकांना नोटीस बजावली: ६० जणांनी प्रतिसाद दिला नाही
शहरातील होर्डिंगधारकांना दरवर्षी त्यांचे परवाने नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे, परंतु होर्डिंगधारक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मनपा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परवाने नूतनीकरण न केलेल्या १०० होर्डिंगधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यानंतर, १०० पैकी ४० होर्डिंगधारकांनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले. पण ६० जणांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही. ३१ मार्चपूर्वी होर्डिंगचे नूतनीकरण न केल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाईल आणि कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
