को्टयवधींचा खर्च करुन शाळांमध्ये बसवलेली 'ई-लर्निंग' यंत्रणा बंद पडली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
पुणे : काेट्यवधी रुपये खर्च करून महापािलकेच्या शाळांमध्ये ई लर्निंग यंत्रणा सुरु करण्यात आली होती. मात्र गेल्या तीन वर्षापासून ई लर्निंग यंत्रणा बंद झाली आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त एम जे प्रदीप चंद्रन यांनी दुजाेरा दिला असुन, ही यंत्रणा बंद असण्यामागील कारण माहिती नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पुणे महापािलकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी 2017 साली ई-लर्निंग यंत्रणा महापािलकेच्या शिक्षण मंडळांच्या शाळांत उपलब्ध करूनदिली गेली. यासाठी सुमारे 20 कोटी 99 लाख रुपये खर्च केले गेले. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणारे सत्र, तसेच विविध विषयांवरील माहीती देण्यासाठी लाखो रुपये करुन आकाशवाणीच्या धर्तीवर स्टुडिओ देखिल उभारला आहे. मात्र ही यंत्रणाच बंद पडल्याने स्टुडिओसह सर्व यंत्रणा धूळखात पडून आहे. इंटरनेटची सुविधाच नसल्याने ही यंत्रणा बंद पडल्याचे प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
रिलायन्सच्या जिओ कंपनीने देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालिकांच्या शाळांना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची घोषणा केली होती. महापालिका प्रशासनाने या सेवेसाठी पाठपुरावा करुन शाळांमध्ये ई-लर्निंग शिक्षण देण्यासाठी इंटरनेट जोडून घेतले होते. त्यानुसार शहरातील विविध माध्यमांच्या २६५ शाळांमध्ये ई- लर्निंग सुरु झाले होते.
विद्या निकेतन, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, क्रीडा निकेतन, संगीत विद्यालय यासोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असलेल्या ई- लर्निंगसाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून ई-लर्निंगच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. प्रत्येक इयत्तेनुसार अभ्यासक्रमाची सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आली. 265 शाळांतील वर्गखोल्यांमध्ये टीव्ही संच (स्क्रीन), तसेच शाळांसाठी संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सुरवातीला बीएसएनएल या शासकीय कंपनीकडून सेवा घेण्यात आली. कोरोनामध्ये शाळा बंद राहिल्याने ही सेवा काहीशी विस्कळीत झाली होती. मात्र त्यानतंर याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. केवळ इंटरनेट सेवा बंद असल्याने ई-लर्निंग बंद असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे.
बीएसएनएल पालिकेला इंटरनेट सेवा देण्यास असमर्थ ठरली आहे. रिलायन्स कंपनीने देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत रिलायन्स कंपनीच्या जिओ इंटरनेटसाठी पाठपुरावा केला जातो. मात्र त्यानंतर ही जिओचे इंटरनेट महापालिकेला घेता आलेले नाही. केवळ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही यंत्रणा धूळखात पडून आहे.
महाराष्ट्रसंंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
याबाबत पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एम जे प्रदीप चंद्रन म्हणाले की, ‘‘महापालिकेतील विविध विभागांचा आढावा घेतला. महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुरु केलेली ई-लर्निंग यंत्रणेबाबत चर्चा झाली. ही यंत्रणा बंद असल्याची माहिती विभाग प्रमुखांनी दिली. परंतु ही यंत्रणा का बंद आहे, याचे कारण त्यांनी सांगितले नाही. तसेच मलाही माहिती नाही. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ही यंत्रणा पुन्हा राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ असे मत चंद्रन यांनी आणले आहे.
