संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची भर घालण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारण चांगलेच तापले असून, या नियुक्त्यांच्या आडून ‘समायोजन’ आणि ‘पुनर्वसन’ राजकारणाला खतपाणी घातले जात असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्या चेहऱ्यांना पुन्हा मागच्या दाराने संधी दिली जाणार का, असा तीव्र सवाल आता राजकीय वर्तुळातून उपस्थित होत आहे.
गावे महापालिकेत गेल्याने जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या दोनने घटली होती. त्यात आता सात स्वीकृत सदस्यांची भर घालण्याचा निर्णय घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांना आपले आकडे बळकट करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. विधानसभेने दिलेल्या मंजुरीनुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार असून, पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ सदस्यसंख्येनुसार सात जागा निर्माण झाल्या आहेत.
मात्र, या नियुक्त्या नेमक्या कोणासाठी यावरूनच राजकीय खलबते सुरू झाली आहेत. पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार की निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना ‘बक्षीस’ दिले जाणार, यावरून अंतर्गत कुरघोडी तीव्र झाली आहे. अनेक इच्छुकांनी आतापासूनच लॉबिंग सुरू केल्याचे चित्र आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून या जागांचा वापर ‘राजकीय देणघेण’ साधण्यासाठी होणार असल्याचे आरोप विरोधकांनी केले आहेत.
१३ पंचायत समित्यांमध्ये सदस्यसंख्या वाढविणार
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांमध्येही सदस्यसंख्या वाढविण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी एक ते दोन सदस्यांची वाढ होणार असल्याने लहान गटांचे महत्त्व वाढणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात पुणे जिल्हा परिषदेत ‘स्वीकृत’ सदस्यांवरूनच सत्तेची दिशा ठरणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
वळसे पाटील कुटुंबाच वर्चस्व पुन्हा सिद्ध
पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीत यंदा मोठी चुरस पाहायला मिळाली. अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्व मिळावे. यासाठी जोरदार प्रयत्न केले; मात्र, या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये आंबेगाव तालुक्याने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. उपाध्यक्षपदी विवेक वळसे पाटील यांची झालेली निवड ही केवळ व्यक्तीगत यश नसून वळसे पाटील कुटुंबाच्या सातत्यपूर्ण राजकीय परंपरेचे आणि प्रभावी नेतृत्वाचे प्रतीक मानली जात आहे. आंबेगाव तालुक्याच्या राजकीय इतिहासात वळसे पाटील कुटुंबाचे स्थान महत्त्वपूर्ण राहिले आहे.
