मंगळवार, 21 जुलै 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : पुणे शहरातील नागरिकांना जनहिताचे संदेश, वाहतूकविषयक सूचना आणि आपत्कालीन माहिती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या व्हेरिएबल मेसेज डिस्प्ले (व्हीएमडी) स्क्रीनपैकी शंभरहून अधिक स्क्रीन सध्या बंद अवस्थेत आहेत. त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडे कोणतीही आर्थिक तरतूद नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प संपल्यानंतर यंत्रणेची जबाबदारी महापालिकेकडे आली असली, तरी पुढील नियोजनाच्या अभावामुळे ही महत्त्वाची सुविधा निष्क्रिय ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नगरसेवक प्रसन्नजीत भरत वैरागे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरातून ही संपूर्ण बाब उघड झाली आहे. कोट्यवधींचा सार्वजनिक निधी खर्चून उभारलेली सुविधा नियोजनाअभावी निष्प्रभ ठरल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील विविध चौकांमध्ये एकूण १६१ व्हीएमडी स्क्रीन उभारण्यात आल्या होत्या. जनजागृती, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांपर्यंत तातडीचे संदेश पोहोचविण्यासाठी या स्क्रीनचा वापर केला जात होता. मात्र, सध्या १०० पेक्षा अधिक स्क्रीन तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे बंद असून अनेक ठिकाणी त्या धूळ खात पडल्या आहेत.
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हीएमडी स्क्रीनचे महापालिकेकडे हस्तांतरण करण्यासाठी महाप्रीत आणि महापालिका यांच्यात करार झाला असला, तरी मुख्य सभेची मंजुरी अद्याप प्रलंबित असल्याने हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ‘स्मार्ट एलिमेंट्स’ प्रकल्प १ फेब्रुवारी २०१९ पासून कार्यान्वित करण्यात आला होता. प्रकल्पाच्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटरसह हा प्रकल्प पुणे स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. पुढे ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ही जबाबदारी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही बहुतांश स्क्रीन बंदच असल्याचे प्रशासनाच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे.
प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याचे उपकरण नाही
शहरातील मॉलबाहेरील एलईडी स्क्रीनच्या प्रकाशाच्या तीव्रतेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर महापालिकेने केवळ ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्ह व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियम व नियंत्रण नियम, २०२२’ नुसार कार्यवाही केली जात असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रकाशाची तीव्रता मोजण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उपलब्ध आहेत का, नियमित तपासणी केली जाते का, तपासणी अहवाल सार्वजनिक केले जातात का किंवा नियमभंग करणाऱ्यांवर किती कारवाई झाली, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाने दिलेली नाही.
