बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेल्याने पालिकेचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या आठवरून दहा करण्यात आली आहे. १ जुलैपासून या कार्यालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले असून, १३ जुलै रोजी समिती अध्यक्षांची निवडही पार पडली आहे. आता सर्वांचे लक्ष क्षेत्रीय समित्यांच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीकडे लागले असून, तब्बल ३० कार्यकर्त्यांना या पदावर संधी मिळणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपमध्ये इच्छुकांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपदाचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याने, नाराज कार्यकर्त्यांकडून ‘स्वीकृत नगरसेवकपद नाही तर किमान क्षेत्रीय सदस्यपद तरी द्या’, अशी मनधरणी नेत्यांकडे केली जात आहे. पुनर्रचनेनंतर सर्व १० क्षेत्रीय कार्यालये आणि त्यांच्या अध्यक्षपदांवर भाजपचेच वर्चस्व आहे. त्यामुळे या जागांवर वर्णी लावण्यासाठी इच्छुकांनी आमदार, शहराध्यक्ष, महापौर व पक्षनेत्यांकडे विविध माध्यमांतून ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे.
लवकरच निवड प्रक्रिया : नगरसचिव
या प्रक्रियेबाबत पालिकेचे नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले की, “दहा क्षेत्रीय कार्यालये अस्तित्वात आली असून अध्यक्ष निवडीनंतर आता लवकरच स्वीकृत सदस्यांची निवड प्रक्रिया राबवली जाईल. ही प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर पार पडेल. प्रत्येक कार्यालयासाठी ३ याप्रमाणे एकूण ३० सदस्यांची निवड होईल. यासाठी उमेदवार सामाजिक कार्यकर्ता आणि संबंधित क्षेत्रीय क्षेत्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.”
अधिकार व महत्त्व
क्षेत्रीय समितीवर निवड होणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांना समितीच्या शासकीय सभेला उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो. तसेच आपल्या भागातील नागरी समस्या मांडणे आणि विकासकामे सुचवणे यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. लोकसंख्येच्या दबावामुळे प्रशासकीय सोयीसाठी प्रभागांची फोडाफोड करून भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला होता. आता आपल्या हक्काच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पक्षाकडून या ३० जागांचा वापर कसा केला जातो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
हे सुद्धा वाचा : सासवड पोलिसांची मोठी कारवाई, गाई अन् म्हशी चोरणाऱ्या आरोपीला ठोकल्या बेड्या; तब्बल…
