शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागासाठी प्रस्तावित असलेल्या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या निधीवरून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर चांगलेच आक्रमक झाले होते. अमोल बालवडकर यांनी महापालिका प्रशासनाला इशारा दिला आहे. “शहराच्या स्वच्छतेसाठी एवढा मोठा निधी जनतेच्या कररूपाने खर्च होत असेल, तर त्याचे सकारात्मक आणि दृश्य परिणाम प्रत्यक्ष रस्त्यावर दिसलेच पाहिजेत,” अशी आक्रमक भूमिका अमोल बालवडकर यांनी महापालिकेच्या मुख्य सभेत मांडली आहे.
महापालिकच्या सभेत सविस्तर बोलताना नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी शहरातील वाढत्या कचरा व स्वच्छतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाचे गंभीर लक्ष वेधले. बालवडकर म्हणाले की, महापालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापनावर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होते, परंतु प्रत्यक्षात अनेक भागात अपेक्षित स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक शिस्त दिसत नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ४० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, पुढील तीन महिन्यांत पुणे शहरातील स्वच्छतेमध्ये आणि कचरा संकलनात आमूलाग्र बदल झालेला दिसलाच पाहिजे. जर या मुदतीत सुधारणा झाली नाही, तर हलगर्जी अधिकारी सोडले जाणार नाही, असा थेट इशारा अमोल बालवडकर यांनी दिला आहे.
“पुणेकरांच्या कररूपी पैशातून घनकचऱ्यासाठी ४० कोटी रुपये खर्च होत असताना शहराच्या कानाकोपऱ्यात स्वच्छता दिसलीच पाहिजे. जर तीन महिन्यांत यंत्रणेत सुधारणा झाली नाही, तर हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट धारेवर धरू; यात कसलीही तडजोड केली जाणार नाही!” – अमोल बालवडकर, नगरसेवक (राष्ट्रवादी)
हे सुद्धा वाचा : दुधातील भेसळीवर मुंढेंचा बुलडोझर? राज्यव्यापी कठोर कारवाई मोहीम हाती घेण्याची मागणी
शिंदेसेनेने मुख्य भवनच्या प्रवेशद्वारात ओतला कचरा
कचऱ्यासह इतर प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेकडून पुणे महापालिकेत आंदोलन केले. मुख्य भवनाच्या प्रवेशद्वारात कचरा ओतण्यात आला. माजी नगरसेवक प्रमोद उर्फ नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. यावेळी भानगिरे म्हणाले, ” पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून विकासकामे केली जात असताना त्याचा दर्जा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व शून्य असल्याचे चित्र आज दिसत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर महापालिकेचे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. शिवसेना पुणेकरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरली असून प्रशासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतले नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल.” आक्रमक घोषणाबाजी करत पुणेकरांच्या विविध नागरी समस्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
