रविवार, 1 नोव्हेंबर 2026
'जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा'; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा
जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी एका २५ वर्षीय तरुणीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी मोदी सरकारवर तरुणांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.
राहुल गांधी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत, “तुम्ही ‘जनरेशन झेड’ला धमकावून गप्प करू शकत नाही. आधी त्यांची हाडं मोडली, आता त्यांच्यावर FIR दाखल करत आहात. तुम्ही भारताचा भूतकाळ आहात. भारताच्या भविष्याशी कसे वागता याबाबत सावध राहा,” असे म्हटले.
PM Modi and Amit Shah – you cannot threaten Gen Z into silence. First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts. You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
हे प्रकरण २३ जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. आंदोलनादरम्यान एका तरुणीने पंतप्रधानांविरोधात कथित आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी नोएडा एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात झिरो FIR नोंदविण्यात आला असून पुढील तपासासाठी तो दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेही या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी संबंधित वक्तव्य योग्य नसल्याचे मान्य केले, मात्र अशा प्रकरणात फौजदारी यंत्रणेचा वापर करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. अपमानास्पद वक्तव्यावर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असले तरी आंदोलनकर्त्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले.
याचवेळी त्यांनी तरुणांना सार्वजनिक व्यासपीठावर शब्दांचा संयम राखण्याचे आवाहन केले. तसेच पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली काम न करता कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
Sanjay Raut PC: देशाच्या गृहमंत्र्याचे हात विद्यार्थ्यांच्या रक्ताने बरबटलेले; संजय राऊतांचा घणाघात
दुसरीकडे, दिल्ली सरकारने आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलनकर्त्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आंदोलकांवरील कारवाई टाळण्याची मागणी ही CJP च्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक असल्याने या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
