सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
सासवड : सासवडला वीर, गराडे, घोरवडी या धरणातून पाणी पुरवठा सुरु आहे. सध्या पुरंदर तालुक्यात यात्रांचा हंगाम सुरु आहे. टंचाई परिस्थितीत अनेक गावच्या पाणीयोजना बंद होण्याच्या अवस्थेत आहेत. सासवडला घोरवडी आणि गराडे धरणातून पाणी दिल्यास टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. वीर धरणात मुबलक पाणीसाठा असल्याने वीर धरणावरून सासवडला पूर्ण क्षमतेने पाणी पुरवठा करावा. सासवडला गराडे आणि घोरवडी धरणातील दिले जाणारे पाणी तातडीने बंद करावे, अशी मागणी माणिकराव निंबाळकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी केली.
सासवड येथील पंचायत समिती सभागृहात तहसीलदार विक्रम राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. पंचायत समितीचे सभापती अमित झेंडे, उपसभापती प्रवीण जगताप, माणिक निंबाळकर, माऊली यादव, सायली शिंदे, स्मिता निगडे, अर्चना कटके, मोनिका कांबळे, हरिभाऊ लोळे, रुपाली झेंडे, प्राजक्ता दुर्गाडे, प्रणोती श्रीश्रीमाळ, रितेश मुंढे आदी उपस्थित होते.
१३ गावे आणि ३५ वाड्यांवरील विविध ठिकाणावरून गाळ काढण्याची कामे आहेत. ११ गावांमधील विहिरीं अधिगृहित करून पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. ५२ विंधन विहिरी दुरुस्त करण्याचे प्रस्ताव आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी प्रशासक असल्याने ग्रामसेवकांनी विकासकामे गांभीर्याने केली नसल्याचे बहुसंख्य सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच पाणी पुरवठा उपअभियंता रितेश मुंढे यांच्या माहितीचा आधार घेत हरिभाऊ लोळे यांनी ग्रामसेवकांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. १५ व्या वित्त आयोगातून पाणी योजनेची कामे शक्य होती. योजनेचे वीजबिल त्यातून भरणे शक्य होते. त्यामुळे ग्रामसेवकाना काम करायचे नसेल आणि लोकांना त्रास देणार असाल तर गाव सोडून खुशाल निघून जावे, असा इशाराच हरिभाऊ लोळे यांनी दिला आहे.
पुरंदरच्या पूर्व भागात टंचाईचे प्रमाण खूप
पुरंदरच्या पूर्व भागात टंचाईचे प्रमाण खूप आहे. विहिरी, ओढे, नाले कोरडे झाले आहेत. काही दिवसांत टॅंकरची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पुरंदर उपसा योजनेच्या पाण्याने सर्व बंधारे भरून घेतल्यास विहिरीतील पाणीसाठा वाढेल. पुढील काही दिवस टिकून राहिल्यास टंचाई फारशी जाणवणार नाही. असे पंचायत समिती सदस्य माऊली यादव यांनी सांगितले.
दौंडज, कर्नलवाडी, गुळूंचे, हरगुडे, मांढर, सिंगापूर, राजेवाडी, जेऊर, घेरा पुरंदर, पिसुर्टी या गावांतील टंचाई कामांचे प्रस्ताव आहेत. दरम्यान ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेतून मंजुरी देण्याची मुदत होती. मात्र, ३१ मार्चची मुदत संपल्याने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावे लागतील. -रितेश मुंढे, उपअभियंता, पाणी पुरवठा विभाग
