शुक्रवार, 10 जुलै 2026
आरोग्य योजनेत तब्बल १६ हजार संशयास्पद शस्त्रक्रिया! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मोठा निर्णय (Photo Credit- X)
या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोरडीकर, आमदार डॉ. राहुल आहेर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते आणि ‘राज्य आरोग्य हमी सोसायटी’चे अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती दिली की, ‘राज्य आरोग्य हमी सोसायटी’च्या तपासणीत २०२४ ते २०२६ या कालावधीत सुमारे १६,००० संशयास्पद दावे आणि शस्त्रक्रिया आढळून आल्या आहेत. यापैकी जवळपास ९,५०० प्रकरणे केवळ नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. प्राथमिक चौकशीच्या आधारे, नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. एसआयटी या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करेल आणि अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, फसवणुकीद्वारे मिळवलेला सरकारी निधी वसूल केला जाईल, याचीही खात्री केली जाईल.
गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार व पारदर्शक आरोग्य सेवा पुरवणे ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. सार्वजनिक आरोग्य योजनांमधील कोणतीही अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, डेटा विश्लेषण, सायबर तपास आणि कठोर लेखापरीक्षण (ऑडिट) यंत्रणा अधिक बळकट केल्या जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला
फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकार ‘प्रगत विश्लेषण प्रणाली’चा वापर करून सुमारे १३ लाख संशयास्पद प्रकरणांची टप्प्याटप्प्याने चौकशी करेल. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल. आरोग्य योजनांशी संबंधित सायबर फसवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलीसही सक्रिय भूमिका बजावतील.
त्यांनी सांगितले की, उपचारांशी संबंधित मोठ्या दाव्यांचे विशेष लेखापरीक्षण केले जाईल आणि सर्व संशयास्पद प्रकरणांचे फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण करून त्यानंतर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. याव्यतिरिक्त, फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक समर्पित देखरेख यंत्रणा उभारली जाईल आणि ती एका प्रगत डॅशबोर्ड प्रणालीशी जोडली जाईल. यामुळे संशयास्पद व्यवहारांवर रिअल-टाइम देखरेख, विश्लेषण आणि त्वरित कारवाई करणे शक्य होईल.
या उपाययोजनांमुळे ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ यांमधील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल, तसेच या योजनांचे लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत अधिक सुरक्षित, प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. बैठकीदरम्यान, आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कथित फसवणुकीच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशीलही शासनासमोर सादर केला.
