एक कोटींपर्यंतच्या विकासकामांना हिरवा कंदील; पुणे मनपा आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय (संग्रहित फोटो)
पुणे : पुणे महापालिकेच्या विविध उद्याने, शाळा आणि कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांवरून आता नवे राजकारण सुरू झाले आहे. माझ्या प्रभागात बाहेरची माणसे चालणार नाहीत, मी सांगेन त्याच माणसांना कामावर ठेवा, अशी भूमिका घेत नवनियुक्त नगरसेवक प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या या दबावामुळे सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून, महापालिकेच्या आस्थापनांची सुरक्षा करायची की कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे काम संबंधित संस्थांना देण्यात आले आहे. नियमानुसार, हे सुरक्षा रक्षक शहराच्या कोणत्याही भागात कामावर तैनात केले जाऊ शकतात. मात्र, नुकत्याच निवडून आलेल्या अनेक ‘माननीयांनी’ आता आपल्या प्रभागातील शाळा आणि उद्यानांवर आपलाच ताबा असावा, असा पवित्रा घेतला आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांना किंवा आम्ही सुचविलेल्या लोकांनाच तिथे नियुक्त करा, असा दबाव अधिकाऱ्यांवर टाकला जात आहे. यासाठी अनेकदा बदलीच्या धमक्या किंवा कामात अडथळे आणण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे समोर आले आहे.
सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करताना शिस्त आणि प्रशिक्षणाची गरज असते. मात्र, केवळ राजकीय वशिल्याने जर नियुक्त्या झाल्या, तर हे रक्षक नेमून दिलेल्या कर्तव्यापेक्षा आपल्या राजकीय आकाची सेवा करण्यातच जास्त धन्यता मानतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे पालिकेच्या मालमत्तांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत.
अधिकाऱ्यांची अवस्था इकडे आड, तिकडे विहीर
दुसरीकडे, सुरक्षा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या दबावामुळे प्रचंड तणावात आहेत. कंत्राटी संस्थेने पाठवलेले अनुभवी रक्षक बदलायचे कसे? आणि जर बदलले नाहीत, तर नगरसेवकांच्या रोषाला सामोरे कसे जायचे? अशा पेचात प्रशासन अडकले आहे. नियमांचे उल्लंघन करून जर राजकीय नियुक्त्या केल्या, तर उद्या काही अनुचित प्रकार घडल्यास जबाबदार कोणाला धरायचे, हा मोठा तांत्रिक प्रश्न उभा राहिला आहे.
हे सुद्धा वाचा : विद्यार्थ्यांसाठी दाखले वितरणासाठी विशेष मोहिम राबवा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मागणी
