राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता (फोटो- ani)
लातूर आणि बीडमधील आत्महत्यांबाबत त्यांनी तीव्र खेद व्यक्त करत सांगितले की, तरुणांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. “आपली ऊर्जा संघर्षासाठी वापरली पाहिजे, आत्महत्येसाठी नव्हे. समाजाने एकजूट दाखवल्यासच योग्य तो न्याय मिळेल,” असे त्यांनी आवाहन केले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा परिणाम ओबीसी आरक्षणावर होईल का, याबाबत संघटनांमध्ये संभ्रम आहे. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी पारदर्शक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे वडेट्टीवार यांनी मत मांडले. केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार असताना, ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर ठोस निर्णय घेणे हेच या प्रश्नाचे दीर्घकालीन समाधान ठरू शकते, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. सरकारने नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. दरम्यान या जीआर नंतर ओबीसी समाज देखील आक्रमक झाला आहे. या जीआरला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.
‘आतापर्यंत 12 मराठा CM, मग टार्गेट फडणवीसच का?’
राज्यात आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला असताना छत्रपती संभाजीनगर येथील बॅनरने जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या बॅनरवर आतापर्यंत झालेले 12 मराठा मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो लावण्यात आला आहे. या बॅनरवर ‘ महाराष्ट्रात 1960 पासून 64 वर्षांच्या काळात आता पर्यंत एकूण 12 मराठा मुख्यमंत्री झाले. मग टार्गेट फडणवीसचं का?’ असा मजकूर लिहिण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन केले. मात्र हे आंदोलन करत असताना काही वेळेस तयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी चुकीचे विधान देखील केले होते. जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच लक्ष्य करत असल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यावरून देखील राज्यात मोठे राजकारण झाल्याचे दिसून आले.
