शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
राज्यात मराठा आरक्षणाचा वाद पेटणार
राज्य सरकारने काढला आहे मराठा आरक्षणाचा जीआर
ओबीसी समाज देखील आक्रमक
Maratha Reservation: मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही असा निर्धार तयांनी केला होता. अखेर राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. मात्र यावरून राजकारण तापले आहे. ओबीसी समाज देखील या जीआरविरुद्ध आक्रमक झाला आहे. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये लागलेल्या एका बॅनरची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या बॅनरमुळे पुन्हा आरक्षणचा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
राज्यात आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला असताना छत्रपती संभाजीनगर येथील बॅनरने जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या बॅनरवर आतापर्यंत झालेले 12 मराठा मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो लावण्यात आला आहे. या बॅनरवर ‘ महाराष्ट्रात 1960 पासून 64 वर्षांच्या काळात आता पर्यंत एकूण 12 मराठा मुख्यमंत्री झाले. मग टार्गेट फडणवीसचं का?’ असा मजकूर लिहिण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन केले. मात्र हे आंदोलन करत असताना काही वेळेस तयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी चुकीचे विधान देखील केले होते. जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच लक्ष्य करत असल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यावरून देखील राज्यात मोठे राजकारण झाल्याचे दिसून आले.
सरकारच्या GR ला हायकोर्टात आव्हान
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढल्याच्या 9 दिवसानंतरच या जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. हायकोर्टात याबाबत दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना तर आणखी एका विधी तज्ञाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर हा पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे. याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असेपर्यन्त या जीआर अंमलबजावणी न करण्याची मागणी या याचिकेतून हायकोर्टात करण्यात आली आहे. याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण धोक्यात येणार? सरकारच्या GR ला हायकोर्टात आव्हान, याचिकेत नेमके काय?
शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या याचिकेत काय?
