अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाधिका-यांनी सीलिंग इन होल्डिंग्ज कायदा, 1961 हा कायदा लागू करावा अशी मागणी केली आहे.न्याय सबका अधिकार या सामाजिक संस्थेमार्फत भूमिहीन लोकांना जमिन मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांची जिल्हाधिकाऱ्यांवर थेट टीका
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिल सोनिया राज सूद यांनी अलिबाग येथे पत्रकार परिषद घेत रायगडच्या जिल्हाधिका-यांनी महाराष्ट्र कृषी जमीन (सीलिंग इन होल्डिंग्ज कायदा, 1961) लागू करण्यात केलेल्या कथित अक्षमतेबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अलिबाग येथे घेतलेल्ल्या पत्रकार परिषदेमध्ये जिल्हाधिका-यांनी सीलिंग इन होल्डिंग्ज कायदा, 1961 हा कायदा लागू करावा अशी मागणी केली आहे. अलिबाग येथील अ‍ॅड. मंगेश गजानन घोणे यांच्या न्याय सबका अधिकार या सामाजिक संस्थेमार्फत भूमिहीन लोकांना जमिन मिळण्यासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी अ‍ॅड. सुद यांनी आजची पत्रकार परिषद घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रमुख आरोप आणि मागण्या
कमाल कृषी जमीन मर्यादेचे उल्लंघनः जिल्हाधिकारी रायगड हे माजी राजांच्या/नवाबांच्या जमिनींवर महाराष्ट्र कृषी जमीन (सीलिंग ऑन होल्डिंग्ज) रिमूव्हल ऑफ डिफेक्टीसीज ऑर्डर, 1970 लागू करण्यात अपयशी ठरले आहेत असा आरोप अ‍ॅड. सूद यांनी केला आहे. मुरूड जंजि-याचे दिवंगत नवाब सिदी मोहम्मद खान यांच्या वारसांना जिल्हाधिका-यांनी सुमारे 4 हजार 500 एकर जमीन धारण करण्याची परवानगी दिली आहे, जी बहुतांशी शेती जमीन आहे. प्रत्यक्षात, कृषी जमीन धारण करण्याची कमाल मर्यादा केवळ 54 एकर इतकी आहे अस म्हणणे अ‍ॅड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले.
बेकायदेशीर नोंद :
दि. 1/4/1972 रोजी निधन पावलेल्या नवाबांच्या नोंदीवर अनिवार्य मृत्युपत्र नसतानाही, मुरुड तहसीलदार कार्यालयाने त्यांच्या 5 मुलांच्या नावे हजारो एकर जमिनीची नोंद बेकायदेशीरपणे केली असा आरोप अ‍ॅड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. दहशतवादी संबंधांचे आरोपः 1993 ते 1999 या कालावधीत दहशतवादी इक्बाल मिर्चीची पत्नी हजरा इक्बाल मेमन यांना काशिद बीचवरील १०० एकर जमिनीची विक्री झाली होती. तसेच, सध्या शस्त्र तस्करी आणि दारूगोळयासाठी मुरुडने श्रीवर्धनची जागा घेतली आहे, असा गंभीर आरोपही अ‍ॅड. सूद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला. 2018 मध्ये पॅलेसजवळील शेत जमिन आणखी एका शस्त्र तस्कर व इक्बाल मिर्चीच्या जवळच्या नातेवाईकाला विकण्यात आली असा आरोपही अ‍ॅड. सूद यांनी केला आहे.
परदेशातील बँक खाते लपवणारे नातेवाईकः नवाबाचे नातेवाईक अर्शद आदमजी जसदनवाला हे घाईघाईने 1000 एकर वनजमीन विकत आहेत. विशेष म्हणजे, 2015 मध्ये संसदेत जाहीर झालेल्या परदेशात बँक खाती लपवणा-या 100 भारतीयांच्या यादीत त्यांचे नाव 47 व्या क्रमांकावर होते. अ‍ॅड. सूद यांनी केला.न्यायालयाचे आदेश डावललेः 1971 मध्ये संविधानाच्या कलम 373 (अ) नुसार सर्व हक्क आणि विशेषाधिकार रद्द झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, माजी राजे महाराजांच्या खाजगी मालमत्तेवर अधिकार आणि विशेषाधिकार लागू होत नाहीत. संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर सर्व मालमत्ता त्या त्या राज्य सरकारच्या झाल्या होत्या. महाराष्ट् राज्य सोडता रामपूर, भोपाळ, पटियाला, गुजरात इ. ठिकाणी राजे महाराजांच्या मालमत्तेवर कृषी जमीन मर्यादा लागू केली आहे.
अ‍ॅड.सोनिया राज सूद यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे की, त्यांनी माजी नवाबांच्या जमिनींची विक्री तात्काळ थांबवावी आणि अतिरिक्त शेती जमिनी गरजूंना वाटून द्याव्यात. कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त जमिनी आधीच विकल्या गेल्या असल्यामुळे, कोणत्याही भरपाईची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अ‍ॅड. सूद या अ‍ॅड मंगेश घोणे न्याय सबका अधिकारी या ट्रस्टकडून मदत मागणा-या गरीब आणि भूमिहीन लोकांच्या प्रकरणांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
