थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरान शहरात पर्यावरण पुरक ई-रिक्षा चालवल्या जातात.माथेरान शहरातील 94 हातरिक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्या केवळ 20 हात रिक्षाचालक यांना इ रिक्षा मिळाली आहे.त्यामुळे ई-रिक्षा आणि हातरिक्षा बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय श्रमिक रिक्षा संघटनेने घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन श्रमिक संघटनेचे अध्यक्ष शकील पटेल, उपाध्यक्ष प्रकाश सुतार, नजीब महाबळे आणि रुपेश गायकवाड यांनी माथेरान नगरपरिषद,माथेरान अधीक्षक कार्यालय आणि माथेरान पोलिस स्टेशन येथे बंदची निवेदन सादर केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी 6 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हातरिक्षा ही अमानवीय प्रथा असल्याने सहा महिन्यांच्या आत सर्व 94 हातरिक्षा कायमस्वरूपी बंद करून त्या चालकांचे ई-रिक्षांच्या माध्यमातून पुनर्वसन करा तसेच ई-रिक्षा राज्य सरकारने खरेदी कराव्यात, असे निर्देश दिले होते.
सहा फेब्रुवारी रोजी या आदेशाचा सहा महिन्यांचा संपत आहे.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरान येथील सर्व 94 हात रिक्षा कायमस्वरूपी बंद करून सहा महिन्यात त्यांचे ई रिक्षा द्वारे पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट आदेशा दिले असून ई रीक्षा करण्याची जवाबदारी राज्य सरकार वर दिली आहे, मात्र अद्याप आदेशाच्या अंमलबजावणी ची कोणतीही कारवाई होत नसल्याने बंद चा निर्णय घ्यावा लागत आहे.कालावधी पूर्ण होत असतानाही राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संघटनेने हा बेमुदत बंद पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुनील शिंदे, सचिव, श्रमिक रिक्षा संघटना
सध्या रिक्षांची संख्या कमी असल्याने नागरिकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते, मात्र ई-रिक्षा खरेदी, चार्जिंग पॉइंट व स्टेशन उभारणी याबाबत कोणतीही प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याचे निर्णय घेतला आहे.या बंद दरम्यान विद्यार्थ्यांना तसेच रुग्णांना रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी रिक्षा सेवा सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
